मोदी सरकार देशात लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणणार ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करणार असल्याची शक्यता राजकीय क्षेत्रात वर्तविली जात आहे. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी भाषणामध्ये लोकसंख्येला देशातील सर्वात मोठी समस्या सांगितल्यामुळे यासंदर्भात चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच समान नागरी संहिता कायदा आणू शकेल, असे सांगून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आज वातावरण तापवले आहे. या चर्चेच्या दरम्यान ही बाब महत्वाची आहे की चीनमध्ये प्रति मिनिट फक्त ११ मुले जन्माला येतात, तर भारतात प्रति मिनिट ३४ मुले जन्माला येतात. भारतातील एक महिला सरासरी २.३०३ मुलांना जन्म देत आहे तर चीनमधील एक महिला सरासरी केवळ १.६३५ मुलांना जन्म देत आहे. प्रति महिला अधिक मुले उत्पन्न करणार्‍या देशांच्या यादीत भारत ६४ व्या क्रमांकावर आहे.

अश्‍विनी उपाध्याय या भाजपा नेत्याने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून वाढती लोकसंख्या ही देशातील सर्व समस्यांचे कारण असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की जर देशातील वाढती लोकसंख्या नियंत्रित झाली नाही तर सर्व सुधारणांचे उपाय कुचकामी ठरतील. सन २०२२ मध्ये सरकार सर्व लोकांसाठी घरे उपलब्ध करुन देईल तेव्हा जवळपास १० कोटी लोक जन्मले असतील ज्यांच्यासाठी घर, भोजन आणि कपड्यांची व्यवस्था करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार , कमी आर्थिक संसाधने आणि कमी जमीन असलेला भारत इतकी जास्त लोकसंख्येचे ओझे सहन करण्याची स्थितीत नाही आणि हे थांबविण्यासाठी कायदे त्वरित आणले जावेत.

धर्माच्या नावाखाली होऊ शकतो विरोध :
सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिल्यास काही लोक धार्मिक कारण सांगून सरकारच्या निर्णयाला विरोध करू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. परंतु याआधीही केंद्रानेही अनेक निर्णय घेऊन दाखवून दिले आहे की देशहिताचा निर्णय घेताना अन्य बाबींचा किंवा विरोधाचा विचार केला जाणार नाही.

आरोग्यविषयक वृत्त –

 

Loading...
You might also like