मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण ठाकरे सरकार(Uddhav Thackeray) ने रद्द केले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत असून ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारण, महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर आता भाजपा नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीही विरोध करत, थेट मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच हक्कभंग प्रस्ताव सभागृह समितीकडे दाखल केला आहे. पडळकर यांच्या या हक्कभंग प्रस्तावामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जाणून घ्या आजचे सोन्या-चांदीचे दर
…म्हणून पतीनं पत्नीला पाजलं सॅनिटायजर
राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेससह विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. आमदार पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधातच हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाकडे पाठवला आहे. सभागृहाने कायदा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सभागृहाची होती, त्यास छेद दिल्याचा आरोप पडळकर यांनी आपल्या हक्कभंग प्रस्तावात केला आहे. राज्य सरकारने सभागृहाची दिशाभूल केली असून अवमान केल्याचा ठपकाही पडळकर यांनी ठेवला आहे.
दलित समाजाबद्दल जातीवाचक वक्तव्य; ‘तारक मेहता’ फेम अभिनेत्रीवर FIR
वारंवार लघवीला येत असेल तर करा ‘ हे ‘ उपाय
मुलांना तंदुरूस्त ठेवण्यासाठी दैनंदिन जीवनात समाविष्ट करा ‘हे’ योगासन
राज्यातील ‘या’ 21 जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त; 15 दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ वाढणार