पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – तब्बल पावणेदोन वर्षांपूर्वी पालिकेची सत्ता ताब्यात घेतलेल्या भाजपला अद्याप ‘सूर’ गवसलेला नाही. अशातच कुठल्याही कल्पकतेशिवाय कारभार हाकताना अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ करताना पदाधिकाऱ्यांचा संयम सुटत असल्याने पहिल्यांदाच निवडून आलेले सदस्य हवालदिल झाले आहेत.
केंद्र, राज्य आणि पाठोपाठ महापालिकेत शतप्रतिशत सत्ता स्थापन करण्यात भाजप यशस्वी ठरला. पारदर्शक कारभार आणि गतिमान विकास या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे काही हितावह बदल घडतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. परंतु आतापर्यंतच्या सत्ता काळात तरी तसे काही होताना दिसत नाही. उलट अगदी छोट्या – छोट्या गोष्टींवरून बहुमताच्या बेडक्या फुगवून अधिकाऱ्यांवरच डोळे वटारले जात आहेत. यामुळे नवनिर्मिती तर दूरच परंतू नव्या कल्पनाही समोर येत नसल्याने पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांची घालमेल होऊ लागली आहे.
स्पष्ट बहुमत असल्याने अगोदर विरोधकांना गृहीत न धरणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने नगरसेवक सांगेल ते काम झालेच पाहिजे असा अट्टाहास अधिकाऱ्यांकडे धरला. अधिकाऱ्यांनीही सरळ मार्गी कामांना प्राधान्य देताना चुकीच्या गोष्टी हाणून पाडल्या. येथेच माशी शिंकली. याच्या पहिल्या बळी ठरल्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार. एस्टीमेट शिवाय केबल डकटच्या कामाचा चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेत समावेश करण्यास नकार दिल्याने त्या सत्ताधाऱ्यांच्या रडारवर आल्या आणि काही दिवसातच त्यांची बदली झाली.
यानंतर अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले यांच्यावर भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या रागाची कुऱ्हाड पडली. त्या ‘सहकार्य’ करत नाहीत, असा तगादा लावत त्यांची बदली करावी अशी मागणी भाजपने पक्ष नेतृत्वाकडे केली. भरसभेत त्यांना सातत्याने अपमानीत करण्यात आले. अखेर मागील आठवड्यात त्यांचीही बदली करण्यात भाजपेयी यशस्वी ठरले.
दोन मैदान मारलेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांचा कॉन्फिडन्स यामुळे वाढला असून आता थेट आयुक्त सौरभ राव यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. बरेतर चार वर्षे पुणे जिल्हाधिकारी असताना भाजप शासनाचे जिल्ह्यातील महत्वाच्या प्रकल्पाना चालना दिल्याने राव यांची पालिकेच्या आयुक्तीपदी निवड करण्यात आल्याचे बोलले जाते. परंतु स्वतंत्र सत्ता केंद्र असलेल्या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी मात्र त्यांना धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे.
नुकतेच स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत आयसीसी टॉवर मधील कंपनीचे कार्यालय महापालिका भवन मध्ये स्थलांतरित करण्यास सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी विरोध दर्शविला. आयसीसी टॉवर मधील कार्यालय भाडे तत्वाने दिल्यास पालिकेला उत्पन्न मिळेल या आयुक्तांच्या भूमिकेला विरोधकांचेही समर्थन आहे, हे विशेष. परंतु यावरून सभागृह नेत्यांनी तुम्ही हे ‘कोणासाठी’ करता यावरून आयुक्तांवर बैठकीतच जाळ काढला.
हा प्रसंग उलट तो ना उलटच तो स्मार्ट सिटी कंपनीनीने तयार केलेल्या जाहिरात धोरणाला भाजपने स्थायी समिती मध्ये बहुमताने मान्यता दिली. एवढेच नव्हे तर त्याच दिवशी सर्व साधारण सभेत गोंधळातच बहुमताच्या जोरावर हा विषय ‘ हाणला’. आयुक्तानी या प्रस्तावामुळे पालिकेचे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून त्याचा फेरविचार करावा असा प्रस्ताव 2 तारखेच्या स्थायी समितीमध्ये मांडला. विरोधकांनीही त्याचे स्वागत केले. परंतु सभागृह नेत्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत जाऊन तुम्ही दादागिरी करता ? असा जाब विचारत आगपाखड केली. अखेर हा प्रस्ताव पुढे ढकलला.
या घटनाक्रमामुळे मात्र आता भाजपच्याच सदस्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरू लागले आहे. सातत्याने प्रशासना विरोधात भूमिका घेतली जाऊ लागल्याने कामे खोळंबू लागली आहेत. वरिष्ठ पदाधिकारी त्यांची कामे ‘ काढून’ घेतात. पण आमची कामे होत नाहीत. पक्षादेश म्हणून समित्या आणि सर्वसाधारण सभेत आम्हाला नाईलाजास्तव मतदान करावे लागते. काही वेळेस माहीत असूनही चुकीच्या प्रस्तावांना पाठिंबा द्यावा लागतो. असेच सुरू राहिल्यास शंभर नगरसेवक असूनही आम्ही सत्तेचा पेरफॉर्मेन्स देऊ शकणार नाही, अशी दबक्या आवाजातील चर्चा भाजप नगरसेवकांमध्ये सुरू झाली आहे.