खा. उदयनराजेंनी पहिल्यांदाच व्यक्त केली मोदी सरकारच्या निर्णयाबाबत नाराजी, दिला ‘हा’ सल्ला

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, सोमवारी केंद्र सरकारने अचानक निर्यादबंदीचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना धक्का दिला. सरकारच्या या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात असतानाच भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी कांदा निर्यातबंदीवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेल्या कांदा निर्यात बंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकट काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतीच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना दिला द्यावा, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

उदयनराजे भोसले यांनी सोशल मीडियावरुन आपली भूमिका जाहीर केली आहे. उदयनराजे म्हणाले, कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशात सावरण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांच मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात कांदा फेकावा लागतो. पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी त्वरित मागे घ्यावी.

या निर्णयाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून, आधीच लॉकडाऊनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूती पूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी फेसबूकच्या माध्यमातून केली आहे.
तसेच आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळख आहे. शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे, अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यात बंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.