दिल्ली निवडणूकीनंतर सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करणार भाजपा, संबंधित सरकारची ‘अग्नीपरिक्षा’

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – लोकसभा निवडणुकीत जोरदार यश मिळवूनही विधानसभा निवडणुकांमध्ये आलेल्या अपयशामुळे सावध झालेला भाजपा आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय सर्जिकल स्ट्राईक करणार आहे. स्वत: पीएम नरेंद्र मोदी आणि पार्टीचे नेतृत्व निवडणुकीनंतर पाटी आणि आघाडी असलेल्या राज्यांची लोकप्रीयता आणि कामगिरीच्या मुद्द्यावर परीक्षा घेणार आहेत.

यात अयशस्वी होणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ मंत्री यांना डच्चू देण्याचे काम सुरू केले जाऊ शकते. पार्टी आता मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारांमुळे होणारे राजकीय नुकसान सहन करणार नाही. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) भाजपाशासित राज्यात केंद्रीय योजनांच्या कामाचे परिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. दुसर्‍या स्तरावर, कामगिरी आणि सरकारसह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ मंत्र्यांच्या लोकप्रीयतेचा अंदाज घेतला जाईल. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा आणि पीएम यांनी भाजपाशासित राज्यांच्या प्रमुखांना कामात मोकळीक दिली होती. अनेक राज्यात अंतर्गत कलहानंतरही मुख्यमंत्री कायम ठेवण्यात आले, असे असूनही विधानसभा निवडणुकीत अपयश आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाच राज्य रडारवर
या बाबतीत पाच राज्य भाजपा नेतृत्वाच्या रडारवर आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, एका राज्याच्या सीएमने मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधानांच्या समोर ओडीएफ प्रकरणात चुकीची माहिती सादर केली होती. पीएमच्या निर्देशानंतर पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने जेव्हा क्रॉस चेक केले तेव्हा ही माहिती चुकीची असल्याचे आढळले होते. या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला पीएमने ऑगस्ट 2018 पासून भेटीसाठी वेळ दिलेली नाही.

या राज्यात सीएमचा आमदारांच्या गटात छत्तीसचा आकडा आहे. अशाच प्रकारे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एका राज्याच्या सीएमला आलेल्या अपयशामुळे पंतप्रधान मोदी नाराज आहेत. या राज्याचा मुख्यमंत्री आणि एका वरिष्ठ मंत्र्यामध्ये वादही झाला होता. तर दुसर्‍या दोन राज्यात दोन वर्षानंतर निवडणुका आहेत. या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सरकारांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येईल.

कारण भाजपा आहे चिंतेत
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये स्थानिक नेतृत्वाची लोकप्रीयता कमी झाल्याने त्याचा परिणाम पक्षाला महागात पडला आहे. पार्टीची निवडणुकीपूर्वी प्रथम ज्या छत्तीसगढ़, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात सत्ता गेली, तेथे लोकसभा निवडणुकीत जवळपास क्लीन स्वीप झाले.

महाराष्ट्रात 8 टक्के मते घटली
निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या तुलनेत झारखंड आणि हरियाणामध्ये क्रमश: 18 आणि 22 टक्के मते घटली आहेत. तर महाराष्ट्रात 8 टक्के मते कमी झाली आहेत. कामगिरीच्या मुल्यमापनात आढळले की, या राज्यांच्या नेतृत्वाची कमी झालेली लोकप्रीयता आणि सुमार कामगिरीमुळे पक्षाला अपयश आले आहे. येत्या दोन वर्षात ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, तेथेही झटका बसू नये असे पक्षाला वाटत आहे.

दोन्ही निवडणुकांमध्ये मोठे अंतर
2014च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या बळावर प्रथमच बहुमत मिळवणार्‍या भाजपाची मते या निवडणुकीनंतर लगेचच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कमी झाली. परंतु, ही घट जवळपास 5 टक्केच आहे. परंतु, या लोकसभा निवडणुकीनंतर मतांमध्ये 22 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये केंद्रीय नेतृत्वकडून लागोपाठ पाच वर्ष मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतरही मुख्यमंत्री आपली जादू दाखवू शकलेले नाहीत. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या नकारात्मक प्रतिमेमुळे पार्टीचे नुकसान झाले आहे.

सर्व राज्यात वेगवेगळे होणार मंथन
हे मुल्यमापन भाजपा आणि आघाडीशासित सर्व 16 राज्यांचे होणार आहे. आघाडी असलेल्या राज्यामध्ये उप मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल. तर भाजपाशासित राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांचे मुल्यमापन होईल. यावेळी चांगले काम आणि स्थिती सुधारण्यावरही विचारविनिमय होणार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/