मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. मागील काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाल्याने विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. त्यातच संजय राठोड आणि धनंजय मुंडे ही प्रकरणे विधीमंडळात जोरदार गाजणार आहेत. मात्र, याशिवाय इतरही अनेक मुद्यांवरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विदर्भात आणि कोकणात न मिळालेली नुकसान भरपाई, वाढीव विजबिल, शेतकरी कर्जमाफी, महिला अत्याचाराचे वाढते प्रमाण, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, निधीचं असमान वाटप यासारख्या अनेक मुद्यांवरुन भाजपकडून ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय मंत्री मंडळातील काही मंत्र्यांनी घोषणा करुन त्या अंमलात आणल्या नाही. यामध्ये विजबिल माफ करणार असल्याची घोषणा उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र, नंतर यु-टर्न घेत विजबिल माफ करणार नसल्याचे सांगितले.
विजबिलाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी राज्यभर आंदोलने केली. यामुळे सरकार समोरील अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे. यानंतर सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरुन आदित्य ठाकरे यांना देखील घेरण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रकरण थोडे शांत होत नाही तोच राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण समोर आले. त्यानंतर पूजा चव्हाण प्रकरणात आणखी एक मंत्री संजय राठोड यांचे नाव समोर आल्याने सरकार बॅकफूटवर गेलं.
पूजा चव्हाण या तरुणीच्या आत्महत्येनंतर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि दिशा कायद्याची अंमलबजावणी यावरुन भाजप ठाकरे सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प मंजूर करताना निधीचे असमान वाटप हा मुद्दा लावून धरला जाणार आहे. निधीचे वाटप करताना राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हा क्रम आहे. तसेच भाजप आमदारांना स्व-निधी वगळला तर इतर कोणताही निधी मिळणार नसल्याची शक्यता असल्याने हा मुद्दा भाजप आमदार लावून धरणार आहेत. त्यामुळे विरोधकांचा सत्ताधारी कशा पद्धतीने सामना करतात हे अधिवेशन काळात पहायला मिळणार आहे.