नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल ! जुनी संसद पुन्हा कार्यरत, बरखास्त करणाऱ्या PM ओलींना दणका

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – संसद बरखास्त करणाऱ्या नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने पंतप्रधान ओली यांचा तो निर्णय उलटवला असून त्यांना 13 दिवसांमध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत. 20 डिसेंबर रोजी ओली यांनी संसद बरखास्तीची शिफारस केली होती. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षा विद्या देवी भंडारी यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर मंगळवारी (दि. 23) सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओली यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. दरम्यान, आता ओली यांना पंतप्रधानपदी राहण्याचा कोणताही हक्क नसल्याचे मत प्रचंड यांच्या गटाने व्यक्त केले आहे.

संसद बरखास्तीच्या निर्णयानंतर ओली यांनी घटनात्मक संस्थांमध्ये केलेल्या नियुक्त्याही न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. संसद बरखास्तीनंतर निवडणुकांच्या घोषणाही केल्या होत्या. 30 एप्रिल आणि 10 मे रोजी नेपाळमध्ये निवडणुका होणार होत्या. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नेपाळची जुनी संसद पुन्हा कार्यरत झाली आहे. दरम्यान गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान ओली आणि सत्तारुढ पक्ष सीपीएनचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर प्रचंड समर्थक गटाने समधान व्यक्त केले आहे.