Bombay High Court | लैंगिक शोषणातील दोषीची सुटका ! ‘अल्पवयीनाच्या साक्षीवर विश्वास ठेवणे अवघड’ – मुंबई हायकोर्ट

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Bombay High Court | अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणसंबंधी एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टने (Bombay High Court) ट्रायल कोर्टात दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीची सुटका केली. हायकोर्टाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलगी योग्यप्रकारे जबाब देणे आणि ती घटना आठवण्यात असक्षम आहे, यासाठी तिची साक्ष विश्वसनीय मानली जाऊ शकत नाही. हायकोर्टने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले.

 

मुंबई हायकोर्टने (Bombay High Court) अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक दुष्कृत्य केल्याच्या प्रकरणात पीडित अल्पवयीन मुलीच्या जबाबावर संतुष्ट न झाल्याने दोषी व्यक्तीची सुटका केली. कोर्टाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलगी असल्याने ती घटना आठवण्यास सक्षम नाही आणि प्रश्नांची सुद्धा योग्यप्रकारे उत्तरे देऊ शकत नाही, यासाठी तिची साक्ष विश्वसनीय मानली जाऊ शकत नाही.

 

यापूर्वी स्पेशल कोर्टाने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट (POSCO) अंतर्गत 4 वर्षांच्या मुलीसोबत लैंगिक दृष्कृत्याच्या आरोपात त्या व्यक्तीला दोषी ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोटाच्या निर्णयावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले.

 

जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई (Justice Anuja Prabhudesai) यांनी म्हटले की, ट्रायल कोर्टात सुनावणीदरम्यान जजने पीडित मुलीकडून हे जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारला होता का की, ती तिला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सक्षम आहे का आणि त्याचे तार्किक उत्तर देत आहे का. त्यांनी म्हटले की, न्यायाधीश पीडित मुलीच्या पात्रतेचे मुल्यांकन करणे, आणि तिच्या साक्ष देण्याच्या क्षमतेबाबत तिचे समाधान नोंदवण्यात यशस्वी ठरले नाहीत.

 

या प्रकरणात सुटका झालेली व्यक्ती व्यावसायाने पेंटर आहे. ज्याच्यावर 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक छळाचा आरोप होता. यानंतर कोर्टाने त्यास 5 वर्षाची शिक्षा सुनावली होती आणि दंडसुद्धा ठोठावला होता.

 

फिर्यादी पक्षाने म्हटले की, 11 मे 2017 ला अल्पवयीन मुलीने आपल्यावर झालेल्या जबरदस्तीबाबत आईला सांगितले होते. या आधारावर पोलिसांनी केस दाखल करून पेंटर आणि त्याच्या सोबत अन्य एका व्यक्तीला आरोपी बनवले होते.

 

पूर्ण केस 4 वर्षाच्या मुलीच्या जबाबावर आधारित

हायकोर्टात (Bombay High Court) सुनावणीदरम्यान जस्टिस प्रभु देसाई यांना आढळले की, फिर्यादी पक्षाचा युक्तीवाद केवळ अल्पवयीन मुलीच्या जबाबावर आधारित आहे आणि ज्यावेळी घटना घडली तेव्हा ती अवघी 4 वर्षाची होती. जेव्हा कोर्टात तिला साक्ष देण्यासाठी आणण्यात आणले होते तेव्हा तिचे वय 6 वर्ष होते.

 

कोर्टाने म्हटले की, मुलीच्या साक्षीच्या आधारावर ठपका ठेवता येऊ शकतो हे निश्चित,
परंतु मुलगी साक्षीतील वस्तूस्थिती सादर करण्यासाठी सक्षम असावी.
हायकोर्टाने (Bombay High Court) म्हटले की, साक्षीदाराचे वय कमी होते
यासाठी जजने मुलीची बौद्धीक क्षमता वापरण्याची आणि केससबंधी वस्तूस्थिती सादर करण्याबाबत, मुलगी साक्षीबाबत समाधानी झाली पाहिजे होती.

 

या प्रकरणात जेव्हा जस्टिस प्रभु देसाई यांनी पीडित मुलीच्या जबाबाची तपासणी केली
आणि म्हटले की, मुलीचा जबाब नोंदवला गेला, परंतु ती स्थिती आठवू शकत नव्हती.
याठी विशेष सरकारी वकील (SPP) यांना साक्षीदाराला प्रश्न विचारण्याची आणि उलटतपासणी घेण्याची परवानगी देण्यात आली.

 

पीडित मुलगी घटना आठवण्यात असक्षम

साक्षीदाराच्या उलट तपासणीत 4 वर्षीय मुलीने म्हटले की, ती घटना आठवू शकत नाहीये की
त्या दिवशी काय झाले होते आणि ती आईने सांगितल्याप्रमाणे जबाब देत होती.
अल्पवयीन मुलीने या गोष्टीस नकार दिला की तिने या गोष्टीबाबत आपल्या आईला काही सांगितले होते.

 

या प्रकरणात 14 पानांच्या आपल्या आदेशात हायकोर्टाने म्हटले की, मुलीच्या उलट तपासणीतून हे समजते की,
साक्षीदाराला त्या घटनेबाबत काही आठवण्याची आणि जाहीर करण्याची क्षमता नाही.
सोबतच प्रश्नाची उत्तरे देण्याची परिपक्वता नाही यासाठी मुलीला सक्षम साक्षीदार मानले जाऊ शकत नाही.

 

हायकोर्टाने म्हटले की, पीडितेच्या जबाबात तफावत असल्याने ते विश्वसनीय मानता येऊ शकत नाही.
ट्रायल कोर्टाच्या जजने पीडितेच्या भरकटलेल्या जबाबावर दोष सिद्ध करून चूक केली आहे.

 

Web Title :- Bombay High Court | bombay high court man sexual assault judge says child witness not reliable

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा