‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे’ टोल वसुलीची होणार चौकशी, मुंबई हायकोर्टाने घेतली कठोर भूमीका

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे टोल वसुली प्रकरणात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता यांना चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता आणि जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या समोर उपस्थित होण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालय त्या चारही जनहित याचिकांवर सुनावणी करत होते, ज्या 2005 च्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या रिपोर्टवर आधारित आहेत. याचिकाकर्त्याने मागणी केली होती की, एक्स्प्रेस-वे वर करण्यात येत असलेली टोल वसुली ऑगस्ट 2019 च्या नंतर अवैध घोषित केली पाहिजे.

अगोदरच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) ला विचारले होते की, कधीपर्यंत लोकांना या रस्त्यावर टोल भरावा लागणार आहे. एमएसआरडीसीने उत्तर दिले की, 2030 पर्यंत टोल वसूल केला जाईल कारण योजनेचा खर्च पूर्णपणे वसूल झालेला नाही. महामंडळाने सांगितले की, त्यांना भांडवल खर्चासाठी 22370 कोटी रुपये वसूल करायचे होते.

प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी सुद्धा या भांडवल खर्चावर प्रश्न उपस्थित केला. कोर्टाने एमएसआरडीसीला विचारले की, बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि वार्षिक टोल 2004 काय आहे? यावर महामंडळाचे वकील मिलिंद साठे यांनी म्हटले की, योजनेसाठी 2004 मध्ये 3632 कोटी रुपये वसूल करण्यात येणार होते, आम्हाला 15 वर्षाच्या करारासाठी 918 कोटी मिळाले. आम्ही अजूनपर्यंत यातून बाहेर आलेलो नाही.

सुनावणीनंतर न्यायालयाने टोल वसूलीच्या आरोपांवर चौकशी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पीठाने म्हटले की, आम्ही पूर्ण चौकशी करणे आणि एक रिपोर्ट सादर करण्यासाठी कॅगला निर्देश देण्याचा प्रस्ताव करत आहोत.

एक्स्प्रेस-वे ची निर्मिती 1997 ते 2004 च्या दरम्यान करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्याच्या देखरेखीसाठी 15 वर्षांचा करार करण्यात आला होता. न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले की, एमएसआरडीसी 3632 कोटी रूपयांचा योजनेचा एकुण भांडवली खर्च पुन्हा प्राप्त करू शकली नाही कारण एक्स्प्रेसला 2004 मध्ये सार्वजनिक वापरासाठी खुले करण्यात आले होते आणि ज्यामुळे वसूली आता 22,000 कोटी रूपये आहे.