याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यालाच न्यायालयाने ठोठावला पाच लाखांचा दंड 

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – उठसूठ जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्याला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला असून पाच लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. या याचिकाकर्त्याने याचिकेत आरोप करताना म्हटले होते कि, कौन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्‍झामिनेशन म्हणजेच CISCE यांच्याशी संलग्न शाळा या केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय चालवण्यात येत आहेत. मात्र त्याच्या या याचिकेवर निर्णय देतेवेळी खोटी याचिका दाखल करणाऱ्या या व्यक्तीला चांगलीच अद्दल घडवली आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने आदेश दिले कि, या व्यक्तीने तात्काळ हा दंड हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे जमा करावा. तसेच जोपर्यंत हा दंड भरण्यात येत नाही, तोपर्यंत याचिका दाखल करण्याची परवानगी न देण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहेत. सपन श्रीवास्तव असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. याचबरोबर त्याच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याचे देखील आदेश देण्यात आलेले आहेत.

श्रीवास्तव यांनी केलेल्या याचिकेत आरोप करण्यात आला होता कि, आयसीएसई आणि आयएससी या शाळांना केंद्र सरकारची परवानगी नसून यामुळे या शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हे अंधारात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र या कौन्सिलला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसून त्यांचे स्वतःचे शिक्षण मंडळ असते असा युक्तिवाद कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत या याचिकाकर्त्यावर हा दंड ठोठावला आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याकडून हि पाच लाख रुपये दंडाची रक्कम वसूल करून कौन्सिलला देण्यात यावे, असा आदेशदेखील कोर्टाने दिला आहे. त्यानंतर जर कौन्सिलने हा निधी नाकारला तर हा निधी शैक्षणिक कामासाठी वापरण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहेत.