मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाईन
मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगाचा प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला. मागास प्रवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. मात्र हायकोर्टाने चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मराठा आरक्षणाबाबत विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करुन, आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्याची मागणी केली आहे.
[amazon_link asins=’B0784D7NFX,B077PWBC7J’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’59f6a3b9-b5a4-11e8-8d87-4bddf1ea727a’]
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार चालढकल करत असल्याचं म्हणत हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं होतं. राज्यभरात दुसऱ्यांदा मराठा मोर्चाचं वादळ घोंघावलं होतं. ९ ऑगस्टला निघालेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चात अनेक ठिकाणी तोडफोड झाली होती.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. विनोद पाटील यांच्यावतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B0756Z53JN,B0756Z43QS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6029b4ab-b5a4-11e8-83be-03d91638b669′]
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा आणि त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
पोलीसनामा न्युज
ब्रेकिंग न्यूज तसेच राज्यातील आणि देशविदेशातील ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी पोलिसनामाच्या टेलिग्राम चॅनेलला जॉईन व्हा… आणि मिळवा पोलीसनामा च्या प्रत्येक बातमीची लिंक
https://t.me/policenamanews