Bombay High Court | बदल्यांमध्ये राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप नकोच, कठोर नियमनाची गरज – हायकोर्ट

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court ) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) व न्या. गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. सरकारी विभागांनी सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या (Transfer), नेमणुका (appointment) इत्यादीविषयी राजकीय नेत्यांचे ऐकताच कामा नये. बदल्या, नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप (Political interference) होतो आणि गोंधळ निर्माण होतो. नियमाप्रमाणे झाले तर अडचणी निर्माण होणार नाहीत . यासाठी काही तरी कठोर नियमच होण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court ) नोंदवले.

ठाण्यात अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असणारे राजू अकृपे (Raju Akrupe) यांच्यावर 15 मार्च 2018 रोजी निलंबनाची कारवाई झाली.
या कारवाई विरोधात त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे (मॅट) दाद मागितली.
मात्र, मॅटकडून समाधानकारक आदेश न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्याकडे ओएसडी म्हणून कार्यरत असलेले संदीप पतंगे (OSD Sandeep Patange) यांचा मी ज्या पदावर कार्यरत होतो त्या पदावर डोळा होता.
मार्च 2018 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान राज्यात बंदी असूनही बेकायदा गुटखा विक्री होत असल्याचा मुद्दा धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला असा आरोप अकृपे यांच्यातर्फे करण्यात आला.
तर राजू अकृपे हे आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासोबत अधिवेशन सुरू असताना विधान भवनातील धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयात आले आणि त्यांनी मला धमकावले’, असा आरोप पतंगे यांनी केला.

–

सभागृहात मुंडे यांनी सरकारी कर्मचारी असूनही अकृपे यांनी विधानभवनात येऊन गैरवर्तणूक केली.
असा आक्षेप घेतल्यानंतर तत्कालीन अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट (Girish Bapat)
यांनी अकृपे यांची चौकशी करण्याबरोबरच निलंबनाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
त्यानुसार 19 मार्च 2018 रोजी निलंबनाची कारवाई झाली.
त्याविरोधात अकृपे यांनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता.
यावरील सुनावणी झाली नव्हती तो पर्यंतच त्यांना पुन्हा सेवेत घेल्याने हा अर्ज निरर्थक ठरला
असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने मॅट समोर केला होता.

Web Title : Bombay High Court | government departments should not listen to political leaders bombay high court

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

Google Chrome चा वापर करणार्‍यांनी व्हावे सावध, ताबडतोब करा हे काम अन्यथा होईल मोठे नुकसान

Central Universities CET | UGC ची मोठी घोषणा ! केंद्रीय विद्यापीठांमधील सीईटी परीक्षा रद्द

Kareena Kapoor | ‘तू मुलाला विकू शकत नाही’; तैमूरसाठी सैफ अली खानला असं काय बोलली करिना कपूर (Video)