Bombay High Court | विधान परिषदेवरील रिक्त जागांवरून हायकोर्टाचे सवाल; म्हणाले – ‘हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का?’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे राज्यपालांकडे (Governor) पाठवण्यात आली आहेत. याला आठ महिन्यांचा कालावधी गेला नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे नाशिक येथील रतन सोली (Ratan Soli) यांनी अ‍ॅड. गौरव श्रीवास्तव (Adv. Gaurav Srivastava) यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का ?

दाखल याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) व न्या. गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद सोमवारी (दि.19) पूर्ण झाला. यावेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. विधान परिषदेवरील रिक्त जागा भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने (Cabinet) शिफारस केल्यानंतर त्याविषयी काहीतरी निर्णय घेणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का ? कोणताही निर्णय न घेता ते विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची पदे अशीच रिक्त ठेवू शकतात का ? राज्यघटनेतील (Constitution) तरतुदींचे पालन करणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही का ?’, असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले.

न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवतानाच राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे वैधानिक पदावर बसलेल्या कोणालाही बंधनकारक असते.
विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांविषयी राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस पाठवल्यानंतर त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेण्याची तरतूद घटनेत आहे. असे असतानाही राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता तो विषय तसाच ठेवू शकतात का ? तशी तरतूद घटनेत आहे का ? आमचेही पद वैधानिक आहे. आम्ही प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय दिलाच नाही तर चालू शकते का ? असा सवाल उपस्थित करत विशिष्ट कालमर्यादेत आम्हालाही निर्णय देणे बंधनकारक आहे.

–

त्याची मार्गदर्शक तत्त्वेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आखून दिली आहेत’, असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग (Additional Solicitor General Anil Singh) यांच्या निदर्शनास आणले.

हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार

सिंग यांनी युक्तिवाद करताना मंत्रिमंडळाने शिफारस पाठवली असली तरी त्यावर काय निर्णय घ्यायचा‌ ? शिफारस स्वीकारायची की नाही ? ती शिफारस फेरविचारासाठी पुन्हा सरकारकडे पाठवायची की नाही.
हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे.
त्यामुळे मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस आहे ती स्वीकारून राज्यपालांनी निर्णय घ्यायलाच हवा हे याचिकादारांचे म्हणणे चुकीचे आहे’, असे त्यांनी म्हंटले.

–

घटनेतील तरतुदीचे पालन करायला हवे

याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय (Aspi Chinoy) यांनी युक्तिवाद करताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 163 (1) अन्वये राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस फेरविचारार्थ परत पाठवण्याची तरतूद नाही. राज्यपालांना अनुच्छेद 167 (क) अन्वये एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय पटला नाही आणि तो मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद आहे.
मात्र, मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांना फेरविचारार्थ परत पाठवता येऊ शकत नाही.
राज्यपालांनी घटनेतील तरतुदीचे पालन करून शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्या करायला हव्यात’, असे त्यांनी सांगितले.

मेटेंच्या अर्जावर सुनावणीस नकार

सुनावणी दरम्यान आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज करत असल्याचे सांगत बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले.
मात्र, सुनावणी पूर्ण होत असताना अखेरच्या क्षणी असा अर्ज स्वीकारता येणार नाही.
असे स्पष्ट करून खंडपीठाने त्यांना सुनावणीस नकार दिला.

Web Title : Bombay High Court | governor has constitutional duty to nominate 12 people to council bombay high court

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

Ajit Pawar | अजितदादा ! बस नाम ही काफी है !

Pune Crime | लोणी काळभोर परिसरातील गुन्हेगारावर स्थानबध्दतेची कारवाई

Porn films case | राज कुंद्राचे पाॅर्न व्हिडिओच्या व्यवहारांसाठी 5 WhatsApp ग्रुप