Mumbai High Court : देशभरात तुटवडा असताना राजकीय व्यक्तीला 10 हजार इंजेक्शन मिळतातच कसे?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशभरात रेमडेसीविर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. सर्वसामान्य लोक रेमडेसीविरसाठी धावाधाव करताना एखाद्या राजकीय नेत्यांना 10 हजार इंजेक्शन मिळतातच कसे? खुद्द दिल्लीतच मोठा तुटवडा असताना तिथून रेमडेसिविरचा साठा कसा काय मिळतो? खासगी व्यक्तींना पुरवठा होतोय असा याचा अर्थ घ्यायचा का, असा रोकडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. जीवरक्षक इंजेक्शन केवळ रुग्णालयांना मिळण आवश्यक असताना ते खासगी व्यक्तींना कसे मिळतात?, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केली. यावेळी राजकीय नेत्यांना परस्पर मिळत असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य़ व्यक्त केले आहे. तसेच गुरुवारी (दि. 29) यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रश्न उपस्थित करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी (दि. 27) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावली झाली. भाजपचे अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे पाटील यांनी नुकतेच दिल्लीतून खास विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शन आणले होते. या इंजेक्शनचे वाटप नगरमधील रुग्णालयांना केले आहे. त्यास आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अशा प्रकारांवर मत मांडले. अर्थात कुठल्याही नेत्याच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठानं या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यामुळे या न्यायालयासमोर याविषयी योग्य ती सुनावणी होईल. आम्ही केवळ सर्वसाधारणपणे हा विषय तुमच्यासमोर मांडत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांचे दहन, दफन याविषयी अनेक त्रुटी, समस्या आहेत. बीडमध्ये 12 पार्थिव देह एकाच रुग्णवाहिकेत ठेवले होते,असे वाचायला मिळाले. त्यामुळे राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि करोनाने मरण पावणा-या व्यक्तींच्या पार्थिवाचे दहन, दफन यासाठी कोणत्या पध्दतीचा वापर केला जात आहे. हा सर्व तपशील, आकडेवारी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर मांडा असे निर्देशही खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.