मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या तोडकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीने कान उपटले आहेत. वास्तूचा मालक उपस्थित नसताना महापालिकेचे कर्मचारी घुसखोरी कशी काय करू शकतात? असा सवाल यावेळी उपस्थित करत हायकोर्टाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बीएमसीने कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तोडकामाला सुरुवात केली. त्याला विरोध करत कंगनाने अ‍ॅड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत तातडीची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई करण्यातआल्याचा दावा अ‍ॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने बीएमसीने कारवाई थांबवून विचारणा केली.