मुख्यमंत्र्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या महिलेस न्यायालयाकडून दणका

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अन्वये असलेला अभिव्यक्ती व भाषा स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा अनिर्बंध आहे’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नुकतेच नोंदवण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट काही दिवसांपूर्वी सुनयना होळे यांनी केले होते. सुनयना होळे यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम दिलासा नाकारताना न्यायालयाकडून हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

नवी मुंबईतील सुनयना होळे यांनी २५ व २८ जुलै रोजी आक्षेपार्ह मजकुराचे अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सुनयना होळे यांच्याविरुद्ध मुंबई व पालघरमध्ये मिळून तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०५(२) (द्वेषमूलक विधाने करून समुदाय व गटांमध्ये तेढ निर्माण करणे) व कलम १५३(अ) अन्वये (वेगवेगळ्या धर्मांच्या गटांमध्ये द्वेष निर्माण करणे) तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी ॲड.अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. या विषयी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ च्या माध्यमातून सुनावणी करण्यात आली. हे आरोप राजकीय हेतूने करण्यात आले असून अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती सुनयना यांच्याकडून करण्यात आली होती.

मात्र, ‘सुनयना या पोलिसांना तपासात सहकार्य करत नसून त्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस पाठवूनही त्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर झालेल्या नाहीत’, असे सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच याचिकेला विरोध करतानाच प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंतीही त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. याचिकादार तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि १४ सप्टेंबरला आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात आणि १६ सप्टेंबरला तुळींज पोलिस ठाण्यात सकाळी ११ वाजता तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहतील, अशी ग्वाही ॲड. चंद्रचूड यांच्याकडून देण्यात आली आहे. त्यानंतर सुनयना यांच्यावर पुढील दोन आठवड्यांत अटकेची कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही याज्ञिक यांच्याकडून देण्यात आली आहे. खंडपिठाकडून पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला करण्यात येणार आहे. तसेच तातडीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास दरम्यानच्या काळात सुनयना यांना अर्ज करण्याची मुभाही खंडपिठाकडून देण्यात आली आहे.