Covishield आणि Covaxin ने कुणाचे नुकसान झाले तर भरपाई देणार दोन्ही कंपन्या’ : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   एका महत्वाच्या निर्णयात केंद्र सरकारने (central government) स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी ज्या दोन कंपन्यांना कोरोना व्हायरसची व्हॅक्सीन कोविशील्ड (Covishield ) आणि कोव्हॅक्सीनच्या आपत्कालीन वापराला मंजूरी दिली आहे, त्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही. माहितीनुसार जर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान समोर आले तर या दोन्ही व्हॅक्सीन विकसित करणार्‍या सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमेटिड (Bharat Biotech International Limited) ला स्वत:लाच त्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल, सरकार त्यांना यासाठी कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई करणार नाही.

कोणतेही नुकसान झाले तर भरपाई देणार दोन्ही कंपन्या

न्यूज18 ने दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने कोरोना व्हॅक्सीन बनवणार्‍या दोन्ही कंपन्यांना सांगितले आहे की, जर कुणाला डोसमुळे कोणत्या प्रकारचे नुकसान झाले तर त्याची भरपाई द्यावी लागेल. या कंपन्यांसोबत सरकारने जो खरेदी व्यवहार केला आहे, त्यानुसार सीडीएससीओ/ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट/ डीसीजीआय पॉलिसी/अ‍ॅप्रूव्हल (CDSCO/Drugs and Cosmetics Act/ DCGI Policy/approval) च्या अंतर्गत सर्व विपरित प्रभावांसाठी या दोन्ही कंपन्या जबाबदार असतील. उदाहरणार्थ, भारत बायोटेकच्या सोबत झालेल्या करारात म्हटले आहे की, कंपन्यांना गंभीर प्रतिकुल घटनांच्या प्रकरणात सरकारला सुद्धा कळवावे लागेल. खरेदीसाठी झालेल्या करारात या गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख केला गेला आहे.

व्हॅक्सीन बनवणार्‍या कंपन्या करत होत्या मागणी

उच्च सूत्रांनी सांगितले की, कंपन्यांना सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. पण, प्रश्न यासाठी निर्माण झाला होता की, फायजर कंपनीला भारत सरकारकडून तशाच प्रकारची नुकसान भरपाई हवी होती, जशी तिला युकेमध्ये मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, जर कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई द्यावी लागली तर त्याची भरपाई शेवटी सरकारच्या खिशातून व्हावी. सीरम इन्स्टीट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी सुद्धा म्हटले होते की, व्हॅक्सीन बनवणार्‍या कंपन्यांना सरकारकडून सर्व कायदेशीर प्रकरणांमध्ये भरपाई मिळाली पाहिजे. त्यांच्यानुसार, अनेक प्रकारचे खोटे दावे येऊ लागतील, ज्यांना सांभाळणे अवघड होईल आणि यामुळे व्हॅक्सीन बनवणार्‍यांचा विश्वास डळमळीत होईलच, शिवाय सामान्य लोकांचा विश्वास सुद्धा प्रभावित होईल.