आता चीनला ब्रिटननं सुनावलं ‘खर-खोटं’, बोलता-बोलता दिला गंभीर ‘इशारा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  हाँगकाँगच्या मुद्यावरून ब्रिटन आणि चीनमधील संघर्ष वाढत आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी मंगळवारी म्हटले आहे की, चीनच्या आक्रमकतेच्या दृष्टीने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, हाँगकाँगमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणल्यानंतर त्यावर आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांबद्दल त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. हाँगकाँग ही ब्रिटनची वसाहत आहे. 1997 मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला बीजिंगला दिले तेव्हा कमीतकमी 2047 पर्यंत या शहराला स्वायत्ततेची हमी दिली होती. परंतु चीन नवीन सुरक्षा कायदा आणून ब्रिटनबरोबरच्या ऐतिहासिक कराराचे उल्लंघन करीत आहे.

राब म्हणाले की, चीनने हाँगकाँगची स्वायत्तता व स्वातंत्र्य राखण्याचे आश्वासन दिले होते. ही परस्पर विश्वासाची बाब होती आणि आता चीनने आपली आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी पूर्ण केली आहे की काय असा प्रश्न आता बर्‍याच देशांमध्ये येऊ लागला आहे. चीनने हाँगकाँगबाबत जे वचन दिले आहे ते पाळले नाही, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या येतात तेव्हा त्यावर कसा विश्वास ठेवता येईल?

ब्रिटनमधील चिनी राजदूताच्या विधानानंतर राबा यांच्या या तीव्र टीका समोर आल्या आहेत. चीनचे राजदूत लियू झियामिंग यांनी हाँगकाँगच्या मुद्यावरून ब्रिटनच्या चीनच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला होता. वास्तविक, ब्रिटनने हाँगकाँगच्या साडेतीन लाख ब्रिटिश पासपोर्ट धारक आणि सुमारे 26 लाख इतरांना पाच वर्षांसाठी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा मार्ग खुला केला आहे. सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते यूकेच्या नागरिकतेसाठीही अर्ज करू शकतात.

चीनच्या हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर ब्रिटनने ही घोषणा केली होती. नवीन सुरक्षा कायद्यांतर्गत चीनच्या हाँगकाँगवरील नियंत्रण आणखी मजबूत केले जाईल. विशेष परिस्थितीत आता पोलिस कोणत्याही हमीभावाविना शोध मोहीम राबविण्यास सक्षम असतील व मालमत्ता जप्त करू शकतात आणि माध्यमांवरही बंदी घालू शकतात. हाँगकाँगमध्ये केवळ संशयाच्या जोरावर कोणत्याही व्यक्तीस चीनमध्ये प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते.

हाँगकाँगच्या नागरिकांना हाँगकाँगचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय देण्याची धमकीही चीनने दिली. चीनने म्हटले होते की, “हे ब्रिटनच्या स्वत: च्या वचनबद्धतेचे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मूलभूत नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. चीन त्याचा निषेध करते आणि त्याविरूद्ध पुढील पाऊले उचलण्याचे सर्व अधिकार आहेत, जे ब्रिटनला सहन करावे लागेल.”

या कायद्यास जबाबदार असलेल्या चिनी आणि हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णयही अमेरिकेने घेतला आहे. राब म्हणाले की, ब्रिटनने अद्याप असे पाऊल उचललेले नाही. ब्रिटिश संसदेने मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला आहे, त्याअंतर्गत सौदी आणि रशियन अधिकाऱ्यांवर प्रथम बंदी घातली जाईल. जेव्हा राबा यांना चीनबद्दल विचारले गेले तेव्हा ते म्हणाले की, आतापासून तर्क लावणे योग्य नाही, परंतु आम्ही पुढील फेरीसाठी मंजुरीच्या यादीवर काम सुरू केले आहे.

नवीन कायद्यामुळे ब्रिटनमध्ये निरंकुश गुंड व हुकूमशहाचे स्वागत केले जाणार नाही असा स्पष्ट संदेश पाठविला जाईल, असे राबा म्हणाले. ते यापुढे यूकेमध्ये प्रवेश करू शकणार नाहीत. अमेरिका आणि ब्रिटन व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियानेही हाँगकाँगच्या मुद्यावर चीनवर टीका केली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गुरुवारी सांगितले की, हाँगकाँगची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे आणि हाँगकाँगच्या नागरिकांना त्यांच्या देशात स्वागत करण्याच्या प्रस्तावावर त्यांचे सरकार विचार करीत आहे.