ब्रिटनच्या ज्या खासदारानं कलम 370 वर केला होता भारताचा विरोध, त्यांच्याच ग्रुपवर पाकिस्तानकडून पैसे घेतल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – अशी माहिती आहे की, पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील काश्मीरच्या दौर्‍यासाठी ब्रिटनच्या एका खासदारांच्या गटाला 30 लाख पाकिस्तानी रुपये (17,917 डॉलर) दिले आहेत. हा गट प्रामुख्याने ‘काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन’ समोर आणण्याचा प्रयत्न करतो.

ऑल पार्टी पार्लेमेंट्री ग्रुपच्या रजिस्टरमधून माहिती मिळाली की ‘ऑल पार्टी पार्लेमेंट्री ग्रुप ऑन काश्मीरला 18 फेब्रुवारीला पाकिस्तान सरकारने 29.7 लाख ते 31.2 लाख पाकिस्तानी रुपये दिले. हा पैसा गटाला 18 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान पीओकेचा दौरा करण्यासाठी दिला गेला. या गटाच्या अध्यक्षा लेबर खासदार डेबी अब्राहम आहेत.

सर्व संसदीय गटांसाठी हे अनिवार्य आहे की त्यांनी 1,500 पाऊंडपेक्षा जास्त मूल्याचा लाभ किंवा पैसे घेतल्यास त्याची घोषणा संसदीय रजिस्टरमध्ये करावी.

पाकिस्तानी पंतप्रधानांना भेटल्या डेबी अब्राहम
डेबी अब्राहम यांना 17 फेब्रुवारीला दिल्ली विमानतळावर सांगण्यात आले होते की, त्यांचा ई-वीजा वैध नाही आणि त्यांना दुबईला पाठवण्यात आले होते. दुसर्‍या दिवशी त्या पाकिस्तानला पोहचल्या आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतली. या प्रवासाचा खर्च पाकिस्तानने केला.

एपीपीजीकेचे काय आहे काम ?
एपीपीजीकेमध्ये विविध पक्षांचे ब्रिटिश खासदार आहेत, ज्यामध्ये काही मुळ पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. त्यांचा उद्देश ‘काश्मीरिंच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारांचे समर्थन करणे, ब्रिटनच्या खासदारांकडून समर्थन प्राप्त करणे, काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन उघडकीस आणणे आणि तेथील लोकांना न्याय देणे आहे.

यापूर्वी मिळाले पाकिस्तानकडून पैसे
ही पहिली वेळ नाही की जेव्हा एपीपीजीकेला पाकिस्तानकडून पैसा मिळाला आहे. लंडनमध्ये पाकिस्तान उच्चायोगाने 17 सप्टेंबर 2018 ला त्याच वर्षी 17-20 सप्टेंबरदरम्यान इस्लामाबाद आणि काश्मीरच्या प्रवासासाठी या गटाला सुमारे 12,000 पाऊंड दिले होते.

काश्मीरवरून भारताच्या टिकाकार आहेत डेबी
डेबी अब्राहम भारतीय संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत देण्यात आलेला जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या प्रखर टिकाकार आहेत. त्यांनी पाच ऑगस्ट 2019 ला लंडनमध्ये तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम यांना पत्र लिहून काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.

त्याच दिवशी त्यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डॉमिनिक राब यांना लिहिले की, काश्मीरमध्ये भारतीय कारवायांमुळे अंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे आणि ब्रिटनकडून नवी दिल्लीच्या पावलांना अस्थायी प्रतिबंध लावण्याची मागणी केली होती.