ताज्या बातम्या

काश्मीरच्या मुद्यावरून मोदी सरकारवर उभे केले प्रश्न, दिल्ली विमानतळावरून इंग्लंडच्या खासदारास परत पाठवलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर जगातील अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताच्या निमंत्रणावरून युरोपियन युनियनच्या काही खासदारांनी जम्मू-काश्मीरलाही भेट दिली. परंतु सोमवारी ब्रिटनच्या लेबर पार्टीचे खासदार डेबी अब्राहम यांना भारतात येण्यापासून अडवत दिल्ली विमानतळावरून परत पाठविण्यात आले. या मुद्यावर ब्रिटीश खासदाराने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहे.

डेबी अब्राहम ब्रिटीश खासदार आणि ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ काश्मीरच्या अध्यक्षा आहेत. सोमवारी पहाटे ८.५० ला डेबी अब्राहम दिल्ली विमानतळावर पोहोचल्या, तेव्हा त्यांचा व्हिसा रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, हा व्हिसा ऑक्टोबर २०२० पर्यंत वैध होता. भारतात प्रवेश रद्द करण्याच्या मुद्यावर ब्रिटीश खासदार म्हणाले, “प्रत्येकाप्रमाणे मी देखील ई-व्हिसा असलेले कागदपत्र दाखविले, परंतु विमानतळ प्राधिकरणाने नकार दिला. मला सांगितले गेले की, माझा व्हिसा रद्द झाला आहे आणि माझा पासपोर्ट घेऊन काही काळासाठी निघून गेले. ‘

यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ब्रिटीश खासदाराचा ई-व्हिसा आधीच रद्द झाला होता आणि त्यांना त्याबद्दलही कळविण्यात आले होते. जेव्हा त्या इंदिरा गांधी विमानतळावर आल्या तेव्हा त्यांच्याकडे व्हिसा नव्हता. एवढेच नाही तर त्यांनी ट्विटरवरही आपली तक्रार दाखल केली. त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, ‘मी माझ्या भारतीय नातेवाईकांना भेटायला चालले होते. माझ्यासमवेत भारताचा स्टाफ मेंबर होता. मी फक्त मानवी हक्कांसाठी माझा राजकीय आवाज उठविला. मी आपल्या सरकारविरोधात या प्रश्नावर कायमच प्रश्न उपस्थित करेन. ‘

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताने घेतलेल्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांमध्ये डेबी अब्राहम यांचा देखील समावेश आहे. ५ ऑगस्टनंतर त्यांनी अशी अनेक ट्वीट केली आहेत, ज्यात मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत युरोपियन युनियनचे अनेक खासदार जम्मू-काश्मीरच्या भेटीवर गेले आहेत. या मुद्दय़ावरून भारतातही बरेच वाद निर्माण झाले आहेत. युरोपियन युनियनच्या खासदारांच्या भेटीवर भारताच्या राजकीय पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता आणि स्थानिक खासदारांऐवजी परदेशी काश्मीरला पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता.