CAA च्या विरोधादरम्यानच ‘ब्रू’ शरणार्थींच्या वादाचं ‘निराकरण’, मिळणार 4 लाखाची FD

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि एनआरसी यावरुन देशात तीव्र निषेधाच्या वेळी केंद्र सरकारने ईशान्य भारतातील ब्रू निर्वासितांची समस्या सोडविली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी ब्रू शरणार्थी समस्येवर तोडगा काढला असता मिझोरमहून त्रिपुरा येथे त्यांची स्थायिक करण्याच्या निर्णयावर सहमती दर्शविली. या प्रकरणी झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताना मिझोरमचे मुख्यमंत्री जोरामथांगा आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब उपस्थित होते.

दिल्लीतील ब्रू शरणार्थींच्या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या सामंजस्य करारानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, ब्रू शरणार्थींना ४ लाखांच्या एफडीसह ४० ते ३० फूट जागेचा प्लॉट देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना दरमहा ५००० रुपये रोख सहाय्य आणि २ वर्षांसाठी मोफत रेशन देखील दिले जाईल. याशिवाय त्रिपुराच्या मतदार यादीमध्ये त्याचा समावेश होईल. गृहमंत्री म्हणाले की, सर्व आदिवासी बांधवांचे अभिनंदन, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली त्यांची समस्या सुटली आहे.

मिझोरममधील मिझो आणि ब्रू आदिवासी निर्वासितांमधील संघर्षामुळे त्रिपुरामध्ये सुमारे ३० हजार ब्रू आदिवासी निर्वासित म्हणून राहत होते, तसेच त्रिपुरा आणि मिझोरमचे मुख्यमंत्री, त्रिपुराचे महाराजा आणि इतर अनेक नेत्यांचे अभिनंदन. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे नवीन संवाद सुरू झाला आणि शेवटी समाधान म्हणजे ब्रू रेंग समाजातील सुमारे ३० हजार लोक त्रिपुरामध्ये स्थायिक होतील. भारत सरकारने या ३० हजार लोकांना ६०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. ईशान्येकडील हा खूप जुना मुद्दा होता, जो आज सोडवला गेला. आता मिझोरम आणि त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने त्यांच्या कल्याणासाठी काम करेल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण :
१९९७ मध्ये वांशिक तणावामुळे सुमारे ,५००० लोकांसह सुमारे ब्रू-रेंग कुटुंबांनी मिझोरममध्ये त्रिपुरा येथे आश्रय घेतला. तेथे त्यांना कांचनपूर, उत्तर त्रिपुराच्या तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहण्यास मिळाले. २०१० पासून भारत सरकार या ब्रू – रेंग कुटुंबांना कायमस्वरुपी स्थिरावली पाहिजे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. २०१४ पर्यंत १६२२ ब्रू – रेंग कुटुंबे वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये मिझोरमला परतली. ब्रू – रेंगच्या विस्थापित कुटुंबांची देखभाल आणि पुनर्वसन करण्यासाठी भारत सरकार त्रिपुरा आणि मिझोरम सरकारांना मदत करत आहे. त्यांनतर ३ जुलै, २०१८ रोजी भारत सरकार, मिझोरम, त्रिपुरा सरकार आणि ब्रू – रेंग यांच्या प्रतिनिधी यांच्यात एक करार झाला, ज्यानंतर ब्रू – रेंग कुटुंबांना मदत मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली. करारा नंतर, २०१८ – १९ मध्ये, १३८ लोकांसह ३२८ कुटुंबे या नव्या कराराअंतर्गत त्रिपुराहून मिझोरमला परतली. सुरक्षेच्या भीती लक्षात घेऊन बहुतेक ब्रू – रेंग कुटुंबियांनी त्रिपुरामध्ये स्थायिक व्हावे, अशी मागणी केली.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

You might also like