ताज्या बातम्यामहत्वाच्या बातम्या

सुप्रीम कोर्टानं पुढील आदेशापर्यंत BS4 वाहनांच्या नोंदणीला दिली स्थगिती

supreme court show displeasure on himchal pradesh high court decision writing style od file photo

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस 4 वाहनांच्या नोंदणीबद्दल आदेश देऊन त्याच्या नोंदणीवर बंदी घातली आहे. या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन पोर्टलवर बीएस -4 वाहने अपलोड करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी 31 मार्च नंतर केंद्र सरकारला अधिक मुदत दिली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने वाहनांची विक्री करण्यास परवानगी देण्याच्या याचिकेवर कठोर भूमिका घेतली आणि असे म्हटले होते की, “अशी वाहने मागे घेण्याचे आदेश आम्ही का द्यावे?” जर कंपन्यांना त्याची अंतिम मुदत माहित असेल तर त्यांनी ती परत घ्यावी. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला अधिक वेळ दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा आदेश दिला- नव्या आदेशानुसार बीएस -4 वाहन नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत बीएस 4 वाहनांची नोंदणी करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

काय प्रकरण आहे- बीएस -4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2020 ची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. त्या दरम्यान, 22 मार्च रोजी सार्वजनिक कर्फ्यू होता, तर 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाउन लागू झाले. येथे व्यापाऱ्यांकडे बीएस-4 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे बीएस -4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीची मुदत वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुप्रीम कोर्टाने डीलर्सना दहा टक्के बीएस -4 वाहने विक्री करण्याची परवानगी दिली होती.

8 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस -4 वाहनांच्या विक्रीसाठी 27 मार्च रोजी दिलेला आदेश मागे घेतला होता. कोरोना विषाणूमुळे लागू असलेले लॉकडाउन संपल्यानंतर दहा दिवस दिल्ली-एनसीआर व्यतिरिक्त देशातील उर्वरित भागांमध्ये बीएस -4 वाहने विक्री केली जातील, असे सुप्रीम कोर्टाने 27 मार्चच्या आपल्या आदेशात म्हटले होते. परंतु विक्री उर्वरित स्टॉकच्या केवळ 10 टक्के मर्यादित असावी.