मार्चमध्ये BS IV वाहन खरेदी करणाऱ्या हजारो लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : बीएस 4 वाहनांच्या नोंदणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीच्या आधी जे आपल्या वाहनांची नोंदणी करू शकले नाहीत, अशा सर्वांना कोर्टाने आता आपल्या गाड्यांच्या नोंदणीसाठी परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, लॉकडाउनपूर्वी विक्री केली गेलेली आणि ई-वाहन पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत अशीच वाहने नोंदविली जातील. 25 मार्चनंतर विकल्या गेलेल्या वाहनांची नोंदणी होणार नाही. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, आता लॉकडाउनपूर्वी विकल्या गेलेल्या वाहनांची नोंद होईल. त्याच वेळी, लॉकडाउननंतर विक्रीची वाहने नोंदविली जाणार नाहीत. न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले, ‘जी वाहने लॉकडाऊनपूर्वी विकली गेली आहेत आणि ई-वाहन पोर्टलमध्ये नोंदणी केली आहेत. फक्त त्या नोंदणीकृत होऊ शकतात. परंतु हे दिल्ली-एनसीआरमध्ये लागू होणार नाही.

काय प्रकरण आहे ?
सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस -4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीसाठी 31 मार्च 2020 ची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. त्या दरम्यान, 22 मार्च रोजी सार्वजनिक कर्फ्यू होता, तर 25 मार्च रोजी देशभरात लॉकडाउन अस्तित्त्वात आला. येथे डीलर्सकडे मोठ्या संख्येने बीएस -4 दुचाकी आणि चारचाकी वाहने विक्रीसाठी निघाली होती. त्यामुळे बीएस -4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीची मुदत वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुप्रीम कोर्टाने डीलर्सना दहा टक्के बीएस -4 वाहने विक्री करण्याची परवानगी दिली.

असोसिएशनची मागणी आणि सध्याचा बीएस 4 साठा लक्षात घेता कोर्टाने आपल्या आदेशात पहिला बदल केला आणि सांगितले की, लॉकडाऊन संपल्यानंतर डीलर्सला त्यांचा बीएस 4 साठा साफ करण्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी लागेल. परंतु वाहनांची विक्री एकूण स्टॉकच्या केवळ 10 टक्के असावी. याशिवाय हा नियम दिल्ली एनसीआरमध्ये लागू होणार नाही. कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात बीएस 4 वाहने अंदाधुंदपणे विकली गेली आहेत, आता सर्वोच्च न्यायालयाने डीलर्स संघटनेला मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात ऑनलाईन किंवा थेट विक्री केलेल्या वाहनांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान विकल्या गेलेल्या बीएस 4 वाहनांची नोंदणी तपासू इच्छित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.