नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला परंतू यंदा देखील संरक्षण खात्यासाठी आवश्यक तेवढा वाटा देण्यात आला नाही. यंदा देखील संरक्षण मंत्रालयाला ४,३१,०११ कोटी रुपयाचे वाटा देण्यात आला आहे. याच वर्षी १ फेब्रुवारीला तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले होते की, देशाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच संरक्षण खात्याला ३ लाख कोटी पेक्षा अधिक रक्कम देण्यात येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, संरक्षण मंत्रालयाला ४,३१,०११ कोटीचा वाटा देण्यात आला आहे. संरक्षण खात्या आधुनिकरणाची आणि अपग्रेडेशनची तात्काळ आवश्यकता आहे. यामुळेच भारतात निर्माण होणाऱ्या संरक्षणाच्या उत्पादनाच्या आयातला मूळ सीमा शुल्कात मुक्त करण्यात येईल.
एकूण अर्थ संकल्पाच्या १०.९५ टक्के हिस्सा –
एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १०.९५ टक्के वाटा देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून वाटा वर्षांनुवर्षे घसरत आहे.
उदाहरणार्थ, २०१४ – १५ मध्ये अर्थसंकल्पात एकूण हिशाच्या ११.६९ टक्के हिस्सा संरक्षण खात्याचा प्रति वर्ष आहे. जे २०१६-१७ मध्ये १२.९६ टक्के होते. तर २०१७ – १८ ला वाढून १२.७२ टक्के होते. तर २०१८-१९ ला हा हिस्सा ११.४६ टक्के आहे.
याशिवाय, जून मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पाकिस्तानचे संरक्षण खात्याचा अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत भारताच्या संरक्षण खात्याचे बजेट ४४.६ बिलियन डॉलर म्हणजेच ६ पट आधिक आहे. तर चीनचे संरक्षण खात्याचा अर्थ संकल्प १७७.६ बिलियन डॉलर, अमेरिका ७१६ बिलियन डॉलर असे आहे. तर पाकिस्तानचे संरक्षण खात्याचा अर्थसंकल्प ७.२७ बिलियन डॉलर आहे.
कडूलिंबाच्या पानांचा हा फेसपॅक तुमचे सौंदय आणखी वाढवेल
जाणून घ्या ‘अगस्ता वनस्पती’चे औषधी फायदे
पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ आयुर्वेदिक चहांचे सेवन करा
खुशखबर ! निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा सरकारचा विचार
दाभोलकर, पानसरे यांची हत्या म्हणजे मतभेदाचा ‘आवाज’ बंद करण्यासाठी केलेले कृत्य – न्यायालय