‘म्युचूअल’ फंड उद्योगांची मागणी, ‘बॉन्ड’मध्ये गुंतवणूकीच्या बचत योजनांवर अर्थसंकल्पात करात ‘सवलत’ मिळावी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – म्युचूअल फंड कंपन्यांच्या संघटना एएमएफआयने बाॅंडमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘डेट लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम’वरील करात सूट मिळवू इच्छित आहेत. संघटनांचे म्हणणे आहे की यामुळे बाजाराची व्याप्ती वाढेल. म्युचूअल फंड उद्योगाने दीर्घकालीन रक्कमेच्या उद्देशाने सोनं आणि कमोडिटी ईटीएफमध्ये राहण्याचा कालावधी सध्याच्या तीन वर्षांहून कमी करुन एक वर्ष करण्याची विनंती केली आहे.

उद्योग संघटनांनी मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पासाठी प्रस्ताव पाठवला होता ज्यात त्यांनी मागणी केली होती की सरकारने विशेषीकृत दिर्घकालीन संपत्तीच्या रुपात म्युचूअल फंडला मान्यता देऊन दिर्घकालीन रक्कमेचा लाभ द्यावा. संघटनेने जीवन वीमा कंपन्यांच्या युलिप आणि इक्विटी म्युचूअल फंडला समान स्तरावर आणण्याचा आग्रह केला आहे.

एएमएफआयने म्युचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यास कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ), एनपीएस आणि विमा कंपन्यांना लाभांश वितरण करातून सूट देण्याचा आग्रह केला आहे. तसेच श्रेणी तीन अंतर्गत येणाऱ्या एआईएफला लिस्टेड शेअरमध्ये 65 टक्के गुंतवणूक करते. त्यांना पास थ्रोचा दर्जा दिला जावा.

पास थ्रो दर्जा म्हणजे गुंतवणूकदाराकडे गुंतवणूकीने जे उत्पन्न आले आहे त्यावर कर लावावा. फंडला त्यावर कर देण्याची आवश्यकता नसावी. संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकटेश यांनी सांगितले की, एएमएफआयची शिफारस मागील काही दिवसांपासून अर्थसंकल्पात आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की या वर्षी आमच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील. यामुळे देशात म्युचुअल फंडला पुढील स्तरावर घेऊन जाण्यासोबतच, अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल.

विशेषकरुन बॉन्ड बाजाराचा व्याप वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल. दिर्घकालीन महसूल उपलब्ध होईल आणि शुद्ध सोन्याच्या ऐवजी स्वर्ण ईटीएफमध्ये गुंतवणूक झाल्याने देशाच्या तिजोरीवर कमी ताण येईल. ते म्हणाले की काही प्रस्तावांचा उद्देश म्युचुअल फंडमध्ये गुंतवणूकीला दुसऱ्या पर्यायांच्या समरुप बनवणे आणि गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूकदारांसाठी हे क्षेत्र आधिक अनुकूल करणे हा आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/