आर्थिक सर्वेक्षणात मध्यमवर्गीयांना ‘दिलासा’, टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये होऊ शकतो बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करणाऱ्या बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा देणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीतारामण यांनी आज (शुक्रवार) संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 अहवालानुसार कररचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढवण्याची घोषणा होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इन्कम टॅक्स कलम 80 सी अंतर्गत करदात्यांना सूट देण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरात सूट देणार असल्याचे समजते. यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवता येऊ शकते.

सध्या ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा कर वसूल केला जात नाही. तर, 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 5 टक्के कर आकारला जातो. तर 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के कर आकारला जातो. तसेच 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 30 टक्के कर आकारला जातो.

दरम्यान, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या बजेटमध्ये चालू असलेल्या कररचनेत बदल होणार असून त्यानुसार ज्यांचं उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना करातून सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर 5 ते 10 टक्के वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 10 टक्के, त्याचप्रमाणे 10 लाख रुपयांपेक्षा आणि 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के कर, तसेच 20 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 30 टक्के प्राप्तिकर वसूल केला जाऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, कलम 80 सीअंतर्गत घरावरील कर्ज, मुलांच्या शाळेची फी, विमा हप्ता, पीएफमधलं योगदान, घरावरील कर्ज, पीपीएफमधलं योगदान ही सर्व गुंतवणूक येते. एवढ्या सर्व गुंतवणुकीवर दीड लाखापर्यंत करातून सूट मिळते.