नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था – यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये टॅक्स दरात कपात करण्यात येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जीडीपीमध्ये होणार घसरण लक्षात घेऊन सरकारने सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला होता. त्यानंतर आता वयक्तिक उत्पन्नावरील टॅक्समध्ये देखील कपात होईल अशी अशा सगळ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. काही रिपोर्टनुसार आयकरातील सुटची लिमिट सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख किंवा 7 लाख रुपए केली जाऊ शकते.
सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता सरकार बजेटमध्ये टॅक्स बाबत सूट देण्यापेक्षा अशा काही तरतुदी देखील करू शकते ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. यावर उपाय म्हणजे 5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरील 20 % असलेला कर कमी करून 10 % केला जाऊ शकतो.
असे केल्याने सुमारे 1.5 कोटी वैयक्तिक करदात्यांना फायदा होईल. आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी वैयक्तिक वर्गवारीत 5 कोटी 52 लाख 60 हजार 219 परतावा दाखल करण्यात आला. यापैकी 27% म्हणजे 1 कोटी 47 लाख 54 हजार 245 लोकांचे 5 लाख रुपयांवरून 10 लाख पर्यंत उत्पन्न होते.
टॅक्स 20 % ने कमी करून 10 % केला तर 10 लाखांचे उत्पन्न असलेल्यांचे 46800 रुपये वाचणार
20 % टॅक्स लागत आहे तेव्हा 10% लागल्यावर
स्टॅण्डर्ड डिडक्शन : 50 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन : 50 हजार रुपए
बाकी 9.5 लाख रुपयांवर टॅक्स बाकी 9.5 लाख रुपयांवर टॅक्स
2.5 लाख रुपए पर्यंत 0% 2.5 लाख रुपए ते 0%
2.5 लाख पासून ते 5 लाख पर्यंत 5% (12,500 रुपए) 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंत 5% (12,500 रुपए)
बाकी 4.5 लाख पर्यंत 20% (90,000 रुपए) बाकी 4.5 लाखांवर 10% (45,000 रुपए)
एकूण : 1 लाख 2 हजार 500 रुपए एकूण : 57 हजार 500 रुपए
4% सेस : 4,100 रुपए 4% सेस : 2,300 रुपए
एकूण टॅक्स देनदारी: 1 लाख 6 हजार 600 रुपए एकूण टॅक्स देणेदारी: 59 हजार 800 रुपए बाकी : 46,800 रुपए
टॅक्समध्ये 80 सी च्या कपातीचा समावेश नाही
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करावर संपूर्ण सवलत
मागील वर्षीच्या अंतरिम बजेटच्या घोषणेनुसार पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ही सुविधा सवलतीच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. म्हणजेच, जर आपले उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर रिटर्न भरावा लागेल, मात्र अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करामध्ये सूट मिळू शकेल. यावेळी चर्चा अशी आहे की अर्थसंकल्पात 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होऊ शकते. जर असे झाले तर पुढील वर्षापासून अशा उत्पन्नातील लोकांना परतावा भरण्याची गरज पडणार नाही.
10 लाख ते 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 20% कर आकारला जावा
नवीन थेट कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नोव्हेंबर 2017 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपला अहवाल 19 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारला सादर केला आहे. बजेटमध्ये टास्क फोर्सच्या अहवालावरही सरकार विचार करू शकेल.मिळालेल्या माहितीनुसार, टास्क फोर्सने टॅक्स स्लॅबवर या शिफारसी केल्या आहेत –
वार्षिक उत्पन्न (रुपए) टैक्स रेट
2.5 लाखांपर्यंत 0%
2.5 लाख ते 10 लाख 10%
10 ते 20 लाख रुपए 20%
20 लाख ते 2 कोटी 30%
2 कोटी ते अधिक 35%
स्टॅंडर्ड डिडक्शन वाढवून 60 हजार रुपये करण्याची शिफारस
कर दराची मर्यादा पाच लाखांवरून वाढवून साडेतीन लाखांवर करण्याचा सल्ला टास्क फोर्सने दिली आहे. करप्रणालीत हे बदल केल्याने सरकारला 30,000 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा बोजा सहन करावा लागू शकतो.
- ALERT : ‘अस्थमा’ च्या रूग्णांमध्ये वाढ; ‘या’ 6 पद्धतीने करा बचाव !
- तुमच्या ‘या’ 6 सवयींमुळे धोक्यात येऊ शकते आरोग्य ! वेळीच व्हा सावध
- पायावरील सूज होईल गायब ! ‘हे’ 4 उपाय नक्की करा, जाणून घ्या
- जास्त प्रोटीनचे ‘हे’ 4 फायदे जाणून घ्या, हे आहे महत्त्व !
- आयुष्य वाढण्यासाठी ‘या’ 7 ‘हेल्थ टिप्स’ ठरतील फायदेशीर ! जाणून घ्या
- फुफ्फुसाच्या कर्करोगाची 8 लक्षणे जाणून घ्या, चुकूनही करु नका दुर्लक्ष !
- आनंदी राहण्यासाठी हे 5 उपाय जरूर करून बघा, होतील हे फायदे