1 फेब्रुवारी 2020 ला सादर होणार ‘अर्थसंकल्प’ ! निर्मला सितारमन यांनी मोडीत काढली 159 वर्षांची जुनी ‘परंपरा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थ संकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 मध्ये सादर करेल. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी बुधवारी म्हणाले की याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी सुरु झाली आहे. या अर्थसंकल्पातून बऱ्याच अपेक्षा आहेत, परंतु सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्था कशी रुळावर आणता येईल.

मोदी सरकारच्या या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थ संकल्प मांडण्याआधी अर्थसंकल्पाची परंपरा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बदलली आहे. त्यांनी ब्रिफकेसच्या जागी अर्थसंकल्पाची प्रत लाल रंगाच्या कापडात आणला होता.

जेव्हा पहिल्या अर्थसंकल्पात मोडली 159 वर्षांची जुनी परंपरा –
अर्थमंत्र्यांच्या हातात लाल रंगाचे अशोक चिन्ह असलेले कापड होते. अर्थ संकल्प सूटकेसमध्ये आणण्याची परंपरा आहे परंतू सीतारमन यांनी ही परंपरा मोडून अर्थसंकल्पाची प्रत लाल रंगाच्या कपड्यात गुंडाळून आणली होती.

असे पहिल्यांदा झाले होते की जेव्हा ब्रीफकेसच्या जागी अर्थसंकल्पाची पत्र लाल रंगाच्या कापडात संसदेत आणण्यात आली होती. याबरोबर अर्थसंकल्पाला अर्थसंकल्प नाही तर खाते सांगण्यात आले. त्यामुळे यंदा देखील मोदी सरकार संसदेत अर्थसंकल्प नाही तर खाते सादर करेल.

92 वर्षापूर्वीचे परंपरा मोडली –

– मोदी सरकार सत्तेत आपल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 92 वर्षांची जुनी परंपरा मोडीत काढली. 2017 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्प म्हणून सादर करण्यात आला. याआधी पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सादर होत होता. परंतु अरुण जेटलीनी हे दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र करुन अर्थसंकल्प जवळपास 1 महिन्याआधीच 1 फेब्रुवारीला सादर केला. तसेच आर्थिक सर्वेक्षण 31 जानेवारीला सादर करण्यास सुरुवात केली.

– वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा 1924 पासून ब्रिटिश शासनात सुरु झाली होती. कारण सरकारच्या महसूलाचा एक मोठा हिस्सा आणि जीडीपी रेल्वेद्वारे निर्माण होणाऱ्या महसूलावर आधारीत होता. तेव्हा रेल्वेतून मिळणारा महसूल जास्त होता. रेल्वे अर्थसंकल्प एकूण केंद्रीय अर्थ संकल्पाच्या 80 टक्क्यांनी आधिक होता.

– नीति आयोगाकडून देखील सरकारची दशकांपासून सुरु असलेली परंपरा मोडीत काढण्यात आली. अनेक विचारविमर्शानंतर सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सामान्य अर्थसंकल्प एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला.

– हा विचार व्यवाहारिक होता, कारण सामान्य अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचा हिस्सा आता खूप कमी झाला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री जेटली यांनी 2017 सालचा केंद्रीय आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/