बजेटनंतर आता EPF वर देखील लागणार Tax ? ‘इथं’ समजून घ्या ‘हिशोब’
Pf Accountनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – १ फेब्रुवारी रोजी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. तसेच यानुसार अशी घोषणा केली ज्याच्या लागू झाल्यानंतर जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त कर भरावा लागणार आहे.
अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावानुसार आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पेन्शन आणि वेतन भांडवलाच्या ईपीएफमध्ये ७.५० लाखाहून अधिक रकमेचे योगदान दिले असेल तर त्या कर्मचार्‍यास कर भरावा लागणार आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या आदेशानुसार ७.५० लाखांपेक्षा जास्त मर्यादेच्या रकमेवर करासोबत त्यावरील व्याज देखील करपात्र असेल. अर्थसंकल्पाच्या नवीन नियमांचा सर्वाधिक फटका जास्त वेतन मिळणाऱ्या कर्मचार्‍यांवर पडेल.
उदाहरणावरून समजून घ्या...
असे समजा की एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे वेतन वर्षाकाठी २ कोटी रुपये आहे. एम्प्लॉयरने १२ टक्के म्हणजेच २४ लाख रुपये त्याच्या पीएफ खात्यात जमा केले. आतापर्यंत ही २४ लाख रुपयांची रक्कम करमुक्त होती, परंतु नव्या अर्थसंकल्पानंतर १६.५ लाख रुपये (२४ लाख -७.५ लाख ) त्या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये जोडले जातील. यावर त्याला कर भरावा लागणार आहे. ईपीएफ व्यतिरिक्त राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि सुपरएनुएशनलाही हातभार लागेल तसेच साडेसात लाख रुपयांची मर्यादा तिघांना मिळवून आहे.
आतापर्यंत काय होते?
सध्या ईपीएफच्या योगदानाची मर्यादा १२ टक्के, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत १० टक्के (सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी १४ टक्के) आणि सुपरएनुएशन मध्ये १.५ लाख रुपये आहे. या योगदानावर कोणताही कर लागला नाही. आता जर या तिन्हीचे संयोजन साडेसात लाखाहून अधिक असेल तर सरकार त्यावर कर वसूल करणार.
काय सांगतात कर तज्ज्ञ
कर तज्ज्ञ आणि वकील रवी गुप्ता यांचे म्हणणे आहे की पूर्वी या तिन्ही गोष्टींचा समावेश करण्याला कोणतीही मर्यादा नव्हती. ते म्हणाले, ”सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्थाव आणला आहे की या तिघांना एकत्र करून कर सवलत मर्यादा ७.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. याशिवाय वार्षिक व्याज, लाभांश यासारखे आणखी बरेच उत्पन्न कर्मचाऱ्यास होते आणि जर ते ७.५ लाखाहून अधिक असेल तर ते उत्पन्न कर्मचार्‍याच्या पगारामध्ये भरले जाते आणि सरकार त्यावर कर लादते.”
नवीन नियम फक्त एम्प्लॉयर च्या योगदानावर वर लागू होईल कर्मचाऱ्यावर नाही. एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की सरकारला हे समजले आहे जास्त की वेतन घेणारे अधिकारी आणि कंपन्या ईपीएफ, पेन्शन आणि सुपरएनुएशनच्या सध्याच्या नियमांचा वापर करीत आहेत. पगाराची रचना अशा प्रकारे केली जात आहे की ज्यात कमीत कमी कर भरावा लागेल. सध्याच्या नियमांमध्ये कोणत्याही ठिकाणी कर आकारला जात नव्हता. परंतु आता मर्यादा ठरविल्यानंतर जास्त वेतन घेणारे नियोक्ता योगदानाच्या नावाखाली कर वाचवू शकणार नाहीत.