Budget 2020 : आता मोबाईल सारखं वीज कंपनी ‘सलेक्ट’ करू शकणार ग्राहक, 3 वर्षात देशभरात होणार ‘प्रीपेड’ मीटर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील दुसरे बजेट आज संसदेत सादर केले. त्यात त्यांनी येत्या तीन वर्षांत देशभरात स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत, असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. सीतारामन म्हणाल्या की, वीज ग्राहकांना त्यांच्या आवडीची कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. यासाठी २२,००० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सरकारने ही योजना लागू केल्यानंतर एकीकडे पारंपारिक मीटर बदलल्यास वीज चोरीही थांबेल.
- २०२० च्या अर्थसंकल्पातील काही वैशिष्ट्ये : * राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशनसाठी चार टप्प्यात १,४८० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
*स्वच्छ भारत अभियानासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात १२,३०० कोटी रुपयांचे वाटप.
*जलजीवन अभियानासाठी ३.६ लाख कोटी रुपये मंजूर
*ग्रामपंचायतींना हाय स्पीड ब्रॉडबँडशी जोडणाऱ्या ‘भारतनेट’ कार्यक्रमासाठी ,६,००० कोटी रुपये देण्यात आले. त्यात एक लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जातील.
*बजेटमध्ये वाहतुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
*उद्योग आणि व्यापाराच्या विकासासाठी २०२०-२१ मध्ये ऑनलाइन कृषी बाजार ‘ई-नामा’ आणि सरकारी खरेदी पोर्टल ‘जेम’ साठी २७,३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
*आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी ८५,००० कोटींची तरतूद. अनुसूचित जमाती क्षेत्रासाठी, ५३,७०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
*क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगांवर पाच वर्षांत ८००० कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव.
*पौष्टिकतेशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी २०२०-२१ साठी अर्थसंकल्पात, ३५,६०० कोटी रुपयांची तरतूद.