अर्थसंकल्पात नोकरी करणार्‍यांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत सरकार, वाढू शकते करामध्ये सूट देण्याची ‘ही’ मर्यादा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक परिणाम नोकरी करणाऱ्या लोकांवर झाला आहे. पण आता केंद्र सरकार नोकरदारांना करात सूट देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रोजगाराच्या लोकांना ही सूट जाहीर करू शकतात. काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत की सरकार प्रमाणित कपात मर्यादा, वैद्यकीय विमा लाभ आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत सूट मर्यादा वाढवू शकते. यावर्षी, नोकरदार लोकांना पगाराच्या कपातीपासून नोकरीचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या या भेटीने त्यांना थोडासा दिलासा मिळू शकेल.

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्यानुसार एका माध्यम अहवालात असे लिहिले गेले आहे की 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नोकरदार लोकांना आयकरात सूट देण्याची तयारी सुरू आहे. ही घोषणा सरकार देखील करू शकते जेणेकरून या वर्गाच्या खिशात काही अतिरिक्त पैसे राहतील.

वाढू शकते मानक कपात मर्यादा
कोरोना विषाणूनंतर आता किरकोळ आणि घाऊक महागाई देखील वाढत आहे. सर्वसामान्यांच्या घरात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू महाग होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारचा असा विश्वास आहे की कमी वेतन आणि वाढीव खर्च यांच्यात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी कामगार वर्गाला थोडा दिलासा मिळाला पाहिजे. दरम्यान, अधिकृत सूत्रांचा हवाला देताना असेही म्हटले आहे की मानक कपातीची मर्यादा वाढवून नोकरी व्यवसायात दिलासा मिळू शकेल. सध्या प्रमाणित वजावटीची मर्यादा 50,000 रुपये असून ती वाढवून 1,00,000 केली जाऊ शकते. वैद्यकीय विमा प्रीमियम मर्यादेमध्येही आराम मिळण्याची आशा आहे

प्रमाणित कपात या सूट व्यतिरिक्त, वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियम देयकावर कर सवलत दिली जाऊ शकते. वास्तविक, कोरोना कालावधीत, डॉक्टरांनी फी वाढविली आहे. सरकार आता वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील सूट मर्यादा देखील वाढवू शकते. सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 80 डी अंतर्गत 25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर कर कपात केल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. यात जोडीदार आणि मुलांसह स्वतःच्या पॉलिसीवर जमा प्रीमियमचा समावेश असेल. 5,000 हजार रुपयांची वैद्यकीय तपासणीही आहे. जर आपले पालक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीमध्ये आले आणि आपण प्रीमियम भरला तर आपण 50,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मागू शकता.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल देखील शक्य
या अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, यावेळी मोदी सरकार आयकर स्लॅबचीही मर्यादा वाढवू शकते. सध्या वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरला जात नाही. तसेच काही अटी पूर्ण केल्यानंतर वर्षाकाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासही करातून सूट देण्यात आली आहे. या क्षणी अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते की केंद्र सरकारने आयकर स्लॅब बदलला पाहिजे आणि कर लाभापासून पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न वगळले पाहिजे.