अर्थसंकल्प 2021 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांना देऊ शकतात धक्का, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलाची अपेक्षा नाही

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय बजेट सर्वसामान्यांसाठी बर्‍याच अपेक्षा घेऊन येते. करदात्यांना दरवर्षी प्राप्तिकर दरात सवलतीची अपेक्षा असते. त्याचबरोबर देशातील गरीब व वंचित घटक सरकारकडून मोठ्या घोषणांच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, 2021 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून मध्यमवर्गीय कुटुंबांना धक्का बसू शकेल, असा विश्वास आहे. असे सांगितले जाते की, यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करांच्या स्लॅबमध्येही कोणताही बदल करणार नाहीत.

माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा विचार करीत आहे. त्याअंतर्गत आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत सूट मर्यादा वाढविण्याच्या विनंतीवरून अर्थ मंत्रालय विचारमंथन करीत आहे. सध्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कर सूट उपलब्ध आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार कलम 80C अंतर्गत देण्यात आलेली सूट 1.5 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.

गुंतवणूकीस प्रोत्साहित करण्यासाठी कपात मर्यादा वाढविण्याची शक्यता
गुंतवणूकीला अधिक चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कलम 80C अंतर्गत सूट मर्यादा वाढविण्याच्या विचारात आहे. सरकारचा विश्वास आहे कि, यामुळे गुंतवणूक वाढेल आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. 2021 च्या अर्थसंकल्पात गृहकर्जाचे व्याज आणि मूळ रक्कम दोघांच्या देयकावर कपात करण्याची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. सध्याच्या कराच्या स्लॅबनुसार, 2.5 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 5 ते 10 लाख रुपयांवर 20 टक्के आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर 30 टक्के कर आकारला जातो. नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी दर वेगवेगळे आहेत. दरम्यान, अर्थमंत्री सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.