Budget 2021 : मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या विचारात ? सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडू शकतो थेट भार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – कोरोना संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. कोरोना काळात वाढलेला खर्च आणि घटलेलं उत्पन्न यांचा ताळमेळ अद्याप बसलेला नाही. अशात देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली असून लवकरच सर्वसामान्यांना लस दिली जाणार आहे. यासाठी लसीची किंमत, वाहतुकीवर येणारा खर्च लक्षात घेतल्यास यासाठी साधारणत: 60 ते 65 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सध्याच्या घडीला सरकारकडे असलेले उत्पन्नाचे पर्याय अतिशय मर्यादित आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार कोविड सेस (उपकर) लावण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. याबाबतचे वृत्त टाईम्स नाऊने दिले आहे.

केंद्र सरकार एखाद्या विशिष्ट खर्चासाठी उपकर (सेस) आकारते. सध्याच्या घडीला सरकार करदात्यांकडून मिळणाऱ्या थेट करांवर 4 टक्के उपकर आकारते. 2018 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी या उपकराची घोषणा केली. या माध्यमातून मिळणारी रक्कम आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांवर खर्च केली जाते. 2018 च्या आधी 3 टक्के उपकर आकारला जात होता. यातील 2 टक्के शैक्षणिक सुविधांसाठी, तर 1 टक्का माध्यमिक शिक्षणासाठी आकारण्यात येत होता. आता सरकारने 2 टक्के उपकर लावल्यास एकूण उपकर 6 टक्क्यांवर जाणार आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या खिशावर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. आता हळूहळू अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येऊ लागला. मात्र खर्च आणि घटलेल उत्पन्न यांचा ताळमेळ अद्याप बसला नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांच्यासमोर मोठ आव्हान आहे. नागरिकांना दिलासा देऊन सरकारची तिजोरी भरण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.