नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत वित्तीय वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामध्ये केंद्राने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सेक्शन 80EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखापर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा एक वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे.
सेक्शन 80EEA मध्ये कोणताही बदल नाही
सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी 2019 मध्ये सेक्शन 80EEA लागू केला होता. याअंतर्गत Repayment वर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळत होती. ही सूट सेक्शन 24B च्या वेगळी होती. घरकर्जाच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी 2 लाखापर्यंत सूट मिळत होती. सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये या योजनेमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. Home Loan च्या प्रिंसिंपल अमाऊंटच्या रिपेमेंटवर सेक्शन 80 सी मधून सूट मिळते.
घराची किंमत 45 लाखाच्या आत असावी
सेक्शन 80EEA चा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट घराची किंमत 45 लाखाच्या आत असावी. गृहगर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2021 च्या कालावधीत घेतलेले असावे. हीच डेडलाईन 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी कार्पेट एरिया 60 स्क्वेअर मीटर किंवा 645 स्क्वेअर फूटापेक्षा जास्त नको, ही अट शहरांसाठी आहे. या शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता या सारख्या शहरांचा समावेश आहे. अन्य शहरांसाठी कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त 90 मीटर अथवा 968 स्क्वेअर फूट असू शकतो.
योजनचा लाभ घेण्यासाठी अटी
जुन्या नियमानुसार सेक्शन 80EEA चा फायदा तेव्हाच मिळेल जेव्हा कोणत्या रिएल इस्टेट प्रकल्पाला 1 सप्टेंबर 2019 च्या आधी परवानगी मिळालेली असेल. सध्या करदात्यांना सेक्शन 24 B चा फायदा घ्यायला हवा, त्यानंतर 80EEA चा फायदा घेऊ शकतात.