अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना मोठी भेट देण्याची तयारी करतेय मोदी सरकार, आता अकाऊंटमध्ये येणार ‘इतके’ हजार

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनादरम्यान मोदी सरकार अर्थसंकल्पात (budget ) शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (budget ) केंद्र सरकार शेती व शेतकऱ्यांसंदर्भात मोठी घोषणा करू शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान सन्मान निधी योजने (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) अंतर्गत मिळणाऱ्या 6000 रुपयांना वाढवले जाऊ शकते.

वास्तविक संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन दोन भागात 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान होईल तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल दरम्यान चालेल. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना होईल. तर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता सादर केला जाईल.

अर्थसंकल्पासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाची तयारी वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान स्वतः देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सतत बैठक घेत असतात. शेतकरी आंदोलनादरम्यान स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतीविषयक कामांसंदर्भात मोठी घोषणा करू शकते. सांगितले जात आहे की पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत दरवर्षी मिळणाऱ्या 6,000 रुपयांना सरकार वाढवू शकते. असे म्हटले जात आहे की सरकार ही रक्कम वार्षिक 6000 वरून 10000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.

खरं तर ही रक्कम केंद्र सरकारकडून वाढवण्यात यावी याची देखील मागणी शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की वर्षाकाठी 6,000 रुपये पुरेसे नाहीत. या योजनेंतर्गत त्यांना दरमहा 500 रुपये मिळतात जे पुरेसे नाहीत. एक एकर धान्याच्या पिकासाठी 3-3.5 हजार रुपये खर्च येतो, तर एक एकर गहू लागवडीसाठी त्यांना 2-2.5 हजार रुपये खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत या योजनेपासून त्यांना जितका लाभ मिळाला पाहीजे तितकासा मिळत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने ही रक्कम वाढवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.