केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात दिले ‘हे’ 5 धक्के, हळूहळू दिसून येईल त्यांचा परिणाम !
budget 2021 नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2021-22 या वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, देशातील उत्पादन कार्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठा बळकट करण्यासाठी उपायांची घोषणा केली. वास्तविक, कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे, त्याचे चित्र सर्वांसमोर आहे.
कोरोना संकटामुळे सरकारच्या तिजोरीवर बराच दबाव पडला आहे आणि याचा सामना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही कठोर आणि वेगळी पावले उचलली गेली आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यावेळी अर्थसंकल्प वेगळा असल्याचेही तज्ज्ञ सांगत आहेत. या वेळेच्या अर्थसंकल्पात जरी सर्वसामान्यांवर कोणत्याही करांचा बोजा पडला नाही. परंतु असे काही निर्णय घेण्यात आले आहेत, जे सर्वसामान्यांच्या खिशावर नक्कीच परिणाम करतील.
पहिला धक्का
अर्थसंकल्पात कापूस, रेशीम, कॉर्नस्टार्च, निवडक रत्ने व दागदागिने, वाहनांचे सुटे भाग, स्क्रू आणि नट यावर सीमा शुल्क वाढविण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील मूल्यवर्धनास चालना देण्यासाठी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, वायर आणि केबल, सोलर इन्व्हर्टर आणि सोलर लॅम्प यांच्यावरही सीमा शुल्क वाढविण्यात आले आहे. आत्मनिर्भर भारताची विचारधारा पुढे नेत सरकारने मोबाइल सेट आणि चार्जर्सवरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे या वस्तू महाग होतील. अर्थसंकल्पात दारूवर अ‍ॅग्री इन्फ्रा सेस 100 टक्के लावण्यात आला आहे.
दुसरा धक्का
पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईने चिंतेत असणाऱ्यांना अपेक्षा होती की अर्थसंकल्पामध्ये सरकार उत्पादन शुल्क कमी करून त्यांना दिलासा देईल. अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन शुल्क कमी देखील करण्यात आले. परंतु किंमत कमी झालेली नाही कारण कमी उत्पादन शुल्काच्या जागेवर सेस आला आहे. पेट्रोलवर प्रतिलिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर 4 रुपये कृषि सेस लावला गेला आहे.
तिसरा धक्का
अर्थसंकल्प 2021 च्या घोषणेनंतर भविष्य निर्वाह निधी (PF) मध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले आहे की आता एका आर्थिक वर्षात केवळ 2.5 लाखांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास कर माफीचा लाभ मिळेल. म्हणजेच, जर आपण यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असेल तर व्याज कमाई कर निव्वळ अंतर्गत येईल. सध्या पीएफवरील व्याज दर 8 टक्के असून व्याजातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे.
चौथा धक्का
अर्थसंकल्पात भारतीय जीवन बिमा निगम (LIC) च्या इनिशियल पब्लिक इश्यू (आयपीओ) सहित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या शेअर्सची विक्री व खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, याशिवाय दोन सरकारी बँकांना विकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. काही पब्लिक सेक्टर युनिटचे खाजगीकरण होईल, तर काहींचे निर्गुंतवणूक होईल, ज्यामध्ये सरकार आपला हिस्सा विकेल.
एअर इंडिया आणि बीपीसीएलची संपूर्ण हिस्सेदारी विक्री करण्याची योजना आहे. या व्यतिरिक्त बंदरे, उर्जा संसाधने, महामार्ग, रेल्वे, गेल, इंडियन ऑईलची पाइपलाइन, स्टेडियम, भेल, बीईएमएल, कॉनकोर आणि शिपिंग कॉर्पोरेशनमध्ये निर्गुंतवणुकीची तयारी आहे. म्हणजेच हिस्सा विकला जाईल. विरोधकांचा आरोप आहे की सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन तिजोरी भरण्याची तयारी सुरू आहे.
पाचवा धक्का
एका जनरल विमा कंपनीला विक्री करण्याचे जाहीर केले गेले आहे. याशिवाय विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे भारतात परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व वाढेल. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात आयकर पुनर्मूल्यांकनाची मुदत कमी करून तीन वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 6 वर्ष जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडली जाऊ शकत होती. परंतु एखाद्या वर्षामध्ये 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या अघोषित उत्पन्नाचे पुरावे आढळले, तर त्या प्रकरणात दहा वर्षापर्यंत देखील पुन्हा मूल्यमापन केले जाऊ शकते.
एकूणच अर्थमंत्र्यांच्या 1 तास 48 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणास जर तीन ओळींमध्ये संपवायचे असेल तर अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी संसाधने विक्रीचे धोरण स्वीकारावे लागेल. सर्वसामान्यांना डिझेल आणि पेट्रोलची किंमत कमी होण्याचा आणि कर कमी होण्याचा विचार या क्षणी डोक्यातून बाजूला सारावा लागेल. आरोग्य, रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि रेल्वेमध्ये गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.