आता केंद्राच्या परवानगीशिवाय अधिक कर्ज घेण्यास सक्षम असतील राज्य, अर्थसंकल्पात मिळाली ‘ही’ सुविधा, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 2021 चा अर्थसंकल्प राज्यांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य घेऊन आला आहे. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानंतर राज्ये आता आपल्या जीडीपीच्या 4 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात राज्यांना अधिकार दिले आहेत की राज्ये त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 4 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. पूर्वी ही मर्यादा 3 टक्के होती. केरळ आणि राजस्थानसारखी गैर-भाजपा शासित राज्ये ही मर्यादा बऱ्याच काळापासून वाढवण्याची मागणी करत होती.
राज्यांना मिळेल आर्थिक दिलासा
निधीच्या कमतरतेवर संघर्ष करत असलेल्या राज्यांना केंद्राच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “15 व्या वित्त आयोगाच्या मतानुसार आम्ही राज्यांना कर्जाची सामान्य कमाल मर्यादा जीएसडीपी (GSDP) च्या 4 टक्के पर्यंत करण्याची परवानगी देत आहोत.” ही मर्यादा 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केली गेली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की या कर्जाचा एक भाग भांडवली खर्चावर खर्च केला जाईल. पुल, रस्ता, विमानतळ यासारख्या मोठ्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला भांडवली खर्च असे म्हणतात.
अजून अर्धा टक्के कर्ज घेण्यास मान्यता
याखेरीज राज्यांना सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनापैकी अर्धा टक्के (0.5%) अजून कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत आणखी पैसे येतील. अर्थमंत्र्यांनी असेही म्हटले की राज्यांनी 2023-24 पर्यंत आपली वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणली पाहिजे.
राजस्थान, केरळने केली होती मागणी
अर्थसंकल्पापूर्वी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केंद्र सरकारकडे अशी मागणी केली होती की कोरोना साथीच्या दृष्टीने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी केंद्रीय वित्तीय संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जीएसडीपीच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्जाची तरतूद करणे सुरू ठेवा. त्याचबरोबर केरळ सरकारने मागणी केली होती की राज्यांना त्यांच्या जीएसडीपीच्या 5 टक्के दराने कर्ज घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. केंद्राने केरळच्या अपीलला अंशतः गृहीत धरून यास 4 टक्क्यांपर्यंत केले आहे.
केरळला आणखी 8000 कोटीचे कर्ज घेता येणार आहे
केरळ हे कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. यामुळे केरळला गेल्या आर्थिक वर्षात सतत निधीचा तुटवडा सहन करावा लागला. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता केरळला 2021-22 या आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 8000 कोटी रुपये कर्ज घेता येणार आहे.