Budget 2023 | शिवसेनेची ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर खरमरीत टीका
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (FM Nirmala Sitharaman) या मोदी सरकारच्या (Modi Govt) दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. त्यामुळे अवघ्या देशाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. नुकताच देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला, त्यात देशाचा आर्थिक विकासाचा दर हा ६ टक्यांच्या आसपास राहणार आहे असे नमूद केले आहे. तर दुसरीकडे जागतीक मंदीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता अर्थमंत्री नेमक्या कोणत्या घोषणा करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र देशाचा आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त करताना शिवसेनेने ‘सामना’ या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. (Budget 2023)
सामनाच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) लिहिले आहे की, ‘देशातील सुमारे ७ लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू असून त्यातील बहुतांश कंपन्या एक तर बंद पडल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. म्हणजे म्हणायला कर्जवसुलीची प्रक्रिया कागदोपत्री सुरू आहे, पण या ७ लाख कंपन्यांकडील कोट्यावधींचे थकीत कर्ज वसूल होण्याची शक्यता फार कमी आहे.’ असा टोला शिवसेनेने (Shivsena) केंद्र सरकारला लगावला.
‘देशातील या ७ लाख कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. त्यात व्यवसाय गुंडाळून पोबारा केलेल्या किती कंपन्या आहेत? त्यांचे मालक कोण आहेत? याची अधिकृत माहिती खुद्द कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडेच (Ministry of Company Affairs) नाही. हे जर खरे असेल तर मग हे कर्जवसुलीचे (Loan Recovery) खटले म्हणजे हवेतली तलवारबाजीच ठरते. एक सरकारी सोपस्कार म्हणून ही प्रक्रिया सुरू आहे का?’ असा प्रश्न देखील सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आला आहे. (Budget 2023)
‘मागील पाच वर्षात अनेक व्यवसायिक, उद्योगपतींनी देशाची लाखो रूपयांची कर्जे बुडवली आहेत. बँकांकडून कर्ज घेऊन ही मंडळी गायब झाली आहेत. नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi), विजय मल्ल्या (Vijay Mallya) अशा मोजक्याच कर्जबुडव्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी समोर न आलेले शेकडो कर्जबुडवे आहेत. त्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची रक्कम देखील प्रचंड मोठी आहे. कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून ते बुडीत कर्जापर्यंतची रक्कम काही लाख कोटींमध्ये आहे. तरीही विकास आणि आत्मनिर्भरतेचे ढोल पिटले जात आहेत.’ अशी टीका सामनातून केंद्र सरकारवर करण्यात आली आहे.
तर पुढे लिहिले आहे की, ‘देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा या विवंचनेत आहे.
तर दुसरीकडे काही लाख कोटी रूपयांचे कर्ज बुडविणारे कंपनी मालक बुडीत कर्जाचा ढेकर देत आहेत.
सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या ‘फार्स’ मध्ये मग्न आहे.
हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘फास’ ठरू शकतो,
पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे?’ असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखात सरकारला विचारण्यात आला आहे.
Web Title :- Budget 2023 | shivsena thackeray group slams narendra modi govt on budget 2023 nirmala sitharaman speech
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update