Budget 2020 : GDP Growth साठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक, अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या समावेशाची जास्त गरज – तज्ञ
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या येत्या शनिवारी वर्ष 2020 – 21 चे केंद्रीय बजेट सादर करणार आहेत. या बजेटमधून लोकांना,उद्योगपतींना आणि तज्ञ मंडळींना देखील मोठी अपेक्षा आहे. जीडीपी ग्रोथ वाढवण्यासाठी सरकारला खाजगी करामध्ये कपात करणे, गुंतवणूक वाढवणे, भांडवल उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टीबाबत पावले उचलावी लागणार आहेत. यामुळे त्यांनी महिलांना अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची मागणी केली आहे. तसेच तज्ञांचे म्हणणे आहे की कृषी क्षेत्रासंबंधित गोष्टींमध्ये देखील गुंतवणूक करणे महत्वाचे आहे.
संतुलित बजेट बनवणे खूप अवघड आहे
अर्थमंत्री सीतारमन यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांसाठी हे मोठे आव्हान असणार आहे की सगळ्या वर्गाला आवडेल असे बजेट तयार करणे. कारण सध्या सरकारी तिजोरीत पैशांची कमतरता असताना एखाद्या करात कपात करणे आणि तसे निर्णय घेणे खूप कठीण काम आहे. अशात दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे असिस्टन प्रोफेसर हिमांशु सिंह यांनी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उपाय करणे गरजेचे असल्याचे सुचवले आहे.
कृषी क्षेत्रामधील इन्फ्रास्ट्रक्चरला डेव्हलप करणे महत्वाचे
सिंह यांनी सांगितले की, शेती क्षेत्राला पुढे चालविण्यासाठी पायाभूत सुविधांसारख्या सिंचन सुविधांचा विकास करावा लागेल. त्याशिवाय शाश्वत वाढ साध्य करणे कठीण होईल. त्याचबरोबर भांडवली गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. याचा दीर्घकाळ फायदा होईल. यामुळे वित्तीय तूट आणि महागाई मर्यादित करणे आणि कर संग्रह वाढविणे अशी तीन कामे एकत्रित केली जातील.
महिलांचा सहभाग वाढवण्याची गरज
दुसरीकडे आर्थिक नियोजक शिल्पी जोहरी यांचे म्हणणे आहे की आगामी अर्थसंकल्पात महिलांच्या आर्थिक समावेशासाठी पावले उचलली तरच पुढील काम सोपे होईल. ते म्हणाले की, सरकारने महिला उद्योजक आणि इतर महिलांसाठी अनुकूल उपाययोजना केल्यास अधिकाधिक महिला आर्थिक व्यवस्थेत सामील होतील. यामुळे शेवटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मदत होईल. महिलांना जादा करात सूट देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. जौहरी यांनी म्हंटले की, गृहिणींसाठी देखील योग्य पावले उचलणे महत्वाचे आहे. त्यांच्या कष्टाला मान्यता देण्याची गरज आहे. कारण त्यांची मेहनत देखील यामध्ये समाविष्ठ आहे. त्यामुळे महिलांना अधिक नोकऱ्या आणि सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त लाभ देणे गरजेचे असल्याचे देखील यावेळी त्यांनी सुचवले आहे.