‘रेल्वे बजेट’चं ‘बजेट’मध्ये विलनीकरण केल्यानंतर झाल्या होत्या अनेक मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या काय होतं खास !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – दिवंगत अरुण जेटली असे अर्थ मंत्री होते ज्यांनी रेल्वे बजेट आणि बजेट संयुक्तपणे सादर केलं होतं. 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी त्यांनी असं केलं होतं. यापूर्वी दोन्हीही बजेट वेगळे सादर केले जात होते. शेवटचं 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी रेल्वे बजेट वेगळं सादर करण्यात आलं. अरुण जेटलींनी रेल्वे बजेट आणि बजेट वेगळं सादर करण्याची 92 वर्षांची परंपरा मोडली. रेल्वे बजेटचं बजेटमध्ये विलनीकरण केल्यानंतर सरकारनं भारतीय रेल्वेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या घोषणा कोणत्या कोणत्या होत्या याबाबत माहिती घेऊयात.

2017 च्या बजेटमधील घोषणा
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 साली पहिलं संयुक्त बजेट सादर केलं होतं. या बजेटमध्ये अरुण जेटलींनी 1.3 लाख कोटी रुपये वितरीत केले होते. हे भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील सर्वात मोठं वितरण होतं. हा भारतीय रेल्वेसाठी ऐतिहासिक क्षण होता. 2017 च्या बजेटमध्ये जेटलींनी प्रवाशांची सुरक्षा, विकासकामं, स्वच्छता आणि वित्त व लेखा सुधार यांच्यावर विशेष लक्ष दिलं होतं. अभूतपूर्व उपक्रमात जेटलींनी IRCTC, IRCON आणि IRFC यांसारख्या रेल्वेच्या सब्सिडियरीजचं बाजारात लिस्टींग करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला.

2018 च्या बजेटमधील घोषणा
2017 प्रमाणेच 2018 सालीही रेल्वे बजेटमध्ये चांगल्या प्रकारे वाटप करण्यात आलं होतं. अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेच्या खर्चात वाढ करून 1.4 लाख कोटी रुपये एवढं केलं. या बजेटमध्ये भांडवली खर्चाकडे अधिक लक्ष दिलं गेलं होतं. रेल्वेची क्षमता वाढवण्याच्या हेतूनं हे वाटप करण्यात आलं होतं. यात ट्रॅकचं दुप्पटीकरण आणि नुतनीकरण तसेच गेजमध्ये बदल आणि 6000 रेल्वे स्थानकांचा आधुनिकीकरण यांचा समावेश होता.

2019 च्या बजेटमधील घोषणा
यावर्षीच्या बजेटमध्ये रेल्वेसाठीच्या वाटपात अधिक वाढ करण्यात आली जी सर्वाधिक 1.6 लाख कोटी होती. हे वाटप सर्व प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सहज आणि सुखद बनवण्यासाठी केलं गेलं होतं. त्यामुळे यात प्रवाशांच्या सोयी सुविधांवर जास्त लक्ष देण्यात आलं. यात प्रवाशांच्या सुरक्षेवरही ध्यान देण्यात आलं होतं. रेल्वेचे पूर्णपणे विद्युतीकरण करणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे. भारत पहिल्या हाय स्पीड बुलेट ट्रेनचीही निर्मती करत आहे जी अमहदाबाद ते मुंबई दरम्यान धावणार आहे.