बांधकामांना टप्प्याटप्प्याने प्रिमियम भरता येणार, एकरकमी भरणार्‍या विकसकांना 10 % सवलतीस ‘स्थायी’ची मंजुरी
file photoपुणे : बांधकाम परवानगी घेताना मोठ्याप्रमाणावर भराव्या लागणार्‍या शुल्कामुळे सुरवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणारी गुंतवणूक तसेच सदनिका बुकिंग करताना ग्राहकांकडून घेण्यात येणार्‍या रकमेवर महारेरा कायद्यामुळे आलेले बंधन यामुळे देखिल बांधकाम व्यवसायामध्ये शिथीलता आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी परवानगी देताना विकसकांना टप्प्याटप्प्याने प्रिमियम व अन्य शुल्क भरण्यास सशर्त प्रशासकिय मान्यता देण्याचा तसेच एकरकमी प्रिमियम भरणार्‍या विकसकांना प्रिमियम शुल्कामध्ये १० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सदस्यांनी दोन उपसूचना दिल्या होत्या. या दोन्ही उपसूचनांसह मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार प्रिमियची रक्कम ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ७० मी. पेक्षा कमी उंचीच्या इमारतीस ३३, ३३ आणि ३४ टक्के अशा तीन टप्प्यात पहिल्या , बाराव्या आणि चोवीसाव्या महीन्यात हप्ते भरता येतील अशी अट होती. त्याऐवजी अशा प्रस्तावांना पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के व उर्वरीत दोन टप्पे प्रत्येकी ३० टक्के अशी उपसूचना देण्यात आली. तर दुसरी उपसूचना एकरकमी प्रिमियमची रक्कम भरणार्‍या विकसकांना १० टक्के सवलत देण्याची होती. प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावातील ७० पेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी २५ टक्क्यांचे चार हप्ते पहिल्या, बाराव्या, चोवीसाव्या आणि ३६ व्या महिन्यांत भरण्याची सवलत असेल. टप्पेनिहाय ही सवलत घेणार्‍या विकसकांना विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार प्रिमियम एफएसआय पोटी जमा करावे लागणारे प्रिमियम शुल्कावर ८.५ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. दुसरा किंवा चवथा हप्ता भरण्यास विलंब झाल्यास १८ टक्के प्रतिवर्ष इतक्या दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. शेवटचा हप्ता भरेपर्यंत एकूण बांधिव क्षेत्राच्या १० टक्के अथवा सर्वात वरील एका मजल्याचा पूर्णत्वाचा दाखला राखून ठेवण्यात येईल. तसेच याबाबतचे सर्व अधिकार आयुक्तांकडील राहातील, या अटी आहे तशा ठेवण्यात आल्या, अशी माहिती रासने यांनी दिली.
मागील काही वर्षात बांधकाम व्यवसायात मंदीचे वातावरण आहे. अशातच बांधकाम परवानगी घेतानाच प्रिमियम, अनामत प्रिमियम, एसआय आणि विकसन शुल्क व इतर विविध विभागांच्या परवान्यांचे शुल्क विकसकाला महापालिकेत भरावे लागते, त्यानंतरच बांधकाम परवानगी मिळते. अशातच महारेरा कायद्यामुळे विकसकाला सदनिका बुकिंगसाठी ग्राहकाकडून १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत जागेची किंमत, विकसन शुल्क तसेच बांधकामाचा खर्च असा सगळा आर्थिक भार एकाचवेळी उचलावा लागत असल्यानेही बांधकाम व्यवसायाची गती मंदावली आहे. बरेचदा हा आर्थिक बोजा आणि बांधकाम परवानगीस लागणार्‍या विलंबामुळे काही व्यावसायीक बेकायदाच बांधकामे झटपट उरकतात. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न तर बुडतेच परंतू ग्राहकांचीही फसवणूक होते. यातून मध्यममार्ग काढण्यासाठी बांधकाम परवानगी घेताना महापालिकेकडे प्रिमियम व अन्य शुल्क भरण्यासाठी सवलत मिळावी, अशी मागणी क्रेडाई पुणे मेट्रोने महापालिकेकडे केली होती. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्थापन केलेल्या रेव्हेन्यू कमिटीमध्येही चर्चा झाली होती. त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे.