७ वा वेतन आयोग : सरकारी नोकरदारांसाठी खुशखबर ! मोदी सरकारकडून ७ व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनमध्ये ‘मोठे’ बदल !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने निवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेंशनमध्ये मोठे बदल केले आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांना आता लाभ मिळणार आहे. यासोबतच यात अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

३० लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणार लाभ

केंद्र सरकारने ३० लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासंदर्भातील गैरसमज दूर केले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०१६ पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अर्धसैनिक बल आणि सैन्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.

आता किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये दरमहा

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. याआधी किमान वेतन ७ हजार रुपये होते. केंद्र सरकारने हे किमान वेतन वाढवून ७ हजारांवरून १८ हजार रुपये केले आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनूसार केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पेंशनमध्ये २.५७ पट वाढ झाली आहे. ७ व्या वेतन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पाचव्या वेतन आयोगानुसार किमान पेंशन १२७५ रुपये होती. ती सातव्या वेतन आयोगात दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढविण्यात यावी. तसेच यानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता किमान पेंशन ३५०० रुपये निर्धारित केले आहे.

केंद्राने ३१ डिसेंबर २००३ किंवा त्याआधी सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच पेंशनसाठी पात्र ठरविलं आहे. त्यात त्यांना कमीत कमीत १० वर्षांची सेवा पुर्ण केली पाहिजे. अहवालानुसार २००६ पुर्वीचे पेंशनधारांना मूळ पेंशन २.२६ टक्के आहे. तर ३५०० रुपये ही संशोधित किमान पेंशन १२७५ रुपयांची पुर्व संशोधित पेंशनच्या २.२६ टक्के आहे.

किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर यांच्या वाढीची शक्यता लवकरच

७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे. कारण रेल्वे ट्रेड यूनियन ने याला निवडणूकीचा मुद्दा बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ३.६८ टक्के फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याची मागणी केली जात आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

 

Loading...
You might also like