MSME ला आता 9.25% दरानं मिळेल ‘कर्ज’, सरकारनं 3 लाख कोटी रुपयांच्या ‘आपत्कालीन पत सुविधे’स दिली ‘मंजुरी’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) 9.25 टक्के सवलतीच्या दराने अतिरिक्त 3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज देण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. कोरोना विषाणूच्या साथीने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी हे कर्ज आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिले जाईल.

3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल
या योजनेंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल, ज्यावर नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) 100 टक्के गॅरंटी कव्हर देईल. हे कर्ज पात्र एमएसएमई आणि मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्यांना दिले जाईल. हे कर्ज हमी दिलेली आपत्कालीन पत सुविधा (जीईसीएल) अंतर्गत उपलब्ध केले जाईल. यासाठी भारत सरकार 41,600 कोटी रुपयांचा निधी देईल. हा निधी चालू आर्थिक वर्षासोबतच पुढील तीन आर्थिक वर्षासाठी असेल.

45 लाख एमएसएमईंना होईल फायदा
त्यात म्हटले आहे की जीईसीएल अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना ही योजना लागू असेल. या योजनेचा कालावधी याच्या घोषणेच्या दिवसापासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत अथवा जोपर्यंत योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज मंजूर होतील तोपर्यंत लागू राहील. यापैकी जे आधी होईल तेव्हापर्यंत ही योजना अस्तित्त्वात राहील. या योजनेचा उद्देश देशातील 45 लाख एमएसएमईंना या संकटाच्या काळात तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त कर सुविधा प्रदान करणे हा आहे. हा वित्तपुरवठा आपत्कालीन कर्जाची संपूर्ण हमी सुविधा म्हणून उपलब्ध केला जाईल.

यांना मिळेल योजनेचा लाभ
एमएसएमईच्या पात्रतेसंदर्भात यात असे म्हटले आहे की 100 कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेले युनिट ज्यांच्यावर 29 फेब्रुवारी रोजी 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी आहे, जे आर्थिक दबावाच्या विशेष उल्लेख (एसएमए 1) व्याप्तीमध्ये आहेत, म्हणजेच ज्यांना अवरोधित खाते (एनपीए) जाहीर केलेले नव्हते, तेच जीईसीएल वित्तपुरवठा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. या पात्र एमएसएमईंना 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी 25 कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या 20 टक्के पर्यंत कर्ज दिले जाऊ शकते. यासाठी एनपीसीजीटीसीकडून कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कोणतीही हमी फी घेतली जाणार नाही. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्थांचा व्याज दर 9.25 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे, तर एनबीएफसीसाठी तो 14 टक्के असेल.