खूशखबर ! सरकार लवकरच आणणार ‘आदर्श भाडे कायदा’, ‘रेंट’नं दिलेल्या घरांना मिळेल चालना

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना लवकरच चांगली बातमी मिळणार आहे. सरकार लवकरच आदर्श भाडे कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहे. ही माहिती देताना गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार विभागाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी बुधवारी (25 नोव्हेंबर) सांगितले की, यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला, विशेषतः भाड्याने दिलेल्या घरांना चालना मिळेल. मंत्रालयाने जुलै, 2019 मध्ये मॉडेल भाडे कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता.

रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या संघटनेच्या नारेडकोने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना मिश्रा म्हणाले की, स्थलांतरितांसाठी फेअर रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजनेची प्रगती चांगली आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शहरांमधील झोपडपट्ट्या थांबवता येतील. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ही योजना सुरू केली. मिश्रा म्हणाले की, अर्थव्यवस्था ‘अनलॉक’ झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक उपाययोजनांमुळे आता घरांच्या विक्रीत सुधारणा होत आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क कमी केले असून, त्यामुळे घरांची विक्री वाढली आहे. सचिवांनी सांगितले की, केंद्राने सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे जेणेकरून गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल.

मिश्रा म्हणाले की, “आदर्श भाडे कायदा तयार आहे.” त्याचे विविध भाषांमध्ये अनुवाद केले जात आहेत. याचा व्यापक परिणाम होईल. ”त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित आदर्श भाडे कायद्यावर टिप्पणी घेण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर रोजी संपली होती. आता राज्यांना याबाबत आपले मत देण्यास सांगण्यात आले आहे. सचिवांनी सांगितले की, आदर्श भाडे कायदा लवकरच येईल. ते म्हणाले की, 2011 च्या जनगणनेनुसार 1.1 कोटी घरे रिक्त आहेत कारण लोक भाड्याने घर देण्यास टाळाटाळ करतात. मिश्रा म्हणाले की, आदर्श भाडे कायद्यातील सर्व विसंगती दूरस्थ असतील आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.

You might also like