नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नरेंद्र मोदी सरकारने आज करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 40 लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी मधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा याआधी 20 लाख रुपये इतकी होती. या व्यतिरिक्त ज्या व्यावसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न दीड कोटी रुपयांपर्यंत आहे ते कम्पोजिशन स्कीम निवडू शकतात. यापूर्वी केवळ 75 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांना ही योजना निवडण्याचा पर्याय होता. वित्त मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये उत्पादकांच्या कंपोजीशन रेटमध्ये कपात करण्याचा उल्लेखही आहे.
भाजपचे माजी नेते अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना जानेवारी 2019 मध्ये जीएसटी काउंसिलने छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले होते. आता 40 लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. ही मर्यादा पूर्वी 20 लाख होती. जीएसटी काउंसिलने डोंगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट 10 लाखावरुन दुप्पट करत 20 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एकापाठोपाठ एक ट्विट विविध निर्णयाची माहिती दिली. आता अनेक गोष्टीसाठीचा कर कमी करण्यात आला आहे. आता 28 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनी संदर्भातील गोष्टी राहिल्या आहेत. या टॅक्स स्लॅबमध्ये 230 वस्तू होत्या. आता त्यापैकी 200 वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत.
घरांचा जीएसटी 1 टक्का
मंत्रालयाने आणखी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की बांधकाम क्षेत्र आणि विशेषत: निवासी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ते पाच टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबखाली ठेवले आहे. स्वस्त घरांवरील जीएसटी दर आता एक टक्का झाला आहे.
Now, Businesses with an annual turnover of up to Rs 40 lakh are GST exempt. Initially, this limit was Rs 20 lakh. Additionally, those with a turnover up to Rs 1.5 crore can opt for the Composition Scheme and pay only 1% tax. (1/5) pic.twitter.com/Jy589R1qNV
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020