राष्ट्रीयताज्या बातम्या

‘NPR’ साठी 3,941 कोटी रुपये ‘खर्च’ होणार, 30 लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करणार ?

Modi Govt | gst collection rise unemployment rate falls 3 good news for modi government in october

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 मधील जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अपडेटला मंजुरी दिली आहे. या जनगणनेच्या प्रक्रियेसाठी 8 हजार 754 .23 कोटी तर एनपीआरच्या अपडेटसाठी 3 हजार 941.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जनगणनेचे काम दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्पात एप्रिल-सप्टेंबर 2020 पर्यंत प्रत्येक घर आणि त्या घरातील व्यक्तींची यादी तयार करण्यात येईल. आसाम सोडून देशातील इतर राज्यात एनपीआर अपडेट करण्याचे काम सुद्धा याबरोबरच होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात 9 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत संपूर्ण जनगणनेचे काम होईल.

या कामासाठी जवळपास 30 लाख कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. देशातील विविध भागात हे कर्मचारी काम करणार आहेत. मागील जनगणना 2011 मध्ये करण्यात आली होती, त्यावेळी 28 लाख कर्मचाऱ्यांची संख्या होती. त्यामुळे डेटा संकलन करण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप, निरिक्षणासाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर आणि जनगणनेचे काम गुणवत्तेसोबत करण्यात येईल.

2010 साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीए सरकारने एनपीआरची सुरुवात केली. 2011 च्या जनगणनेपूर्वी एनपीआरचे काम सुरु झाले होते. आता 2021 मध्ये जनगणना होईल. त्याचे काम आता सुरु करण्यात येणार आहे.

एनपीआर आणि एनआरसी म्हणजे नक्की काय –
एनआरसी आणि एनपीआर या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या आहेत. देशातील अवैध पद्धतीने वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशाने एनआरसी लागू करण्यात येणार आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वारंवार सांगितले. विविध योजना राबवण्यास मदत व्हावी या हेतूने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/