‘लक्ष्मी विलास बँक’ DBIL मध्ये विलिनीकरणाला मंत्रिमंडळानं दिली मान्यता, NIIF ला मिळणार 6 हजार कोटींचं भांडवल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धोक्यात आलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड (DBIL) मध्ये विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासोबतच एटीसीमध्ये एफडीआयलाही मान्यता देण्यात आली. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) मध्ये 6,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलिनीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रा (ATC Telecom Infra) मध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकी (FDI) लादेखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एटीसी पॅसिफिक एशियाने टाटा समूहातील कंपनी एटीसीचे 12 टक्के शेअर्स घेतले आहेत.

दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, कोणत्याही बँक कर्मचाऱ्यांची गळती केली जाणार नाही. तसेच ते म्हणाले की, अशा घटना लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आले आहे की दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेला असेही सांगण्यात आले आहे की अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत याकडे त्यांनी कडक नजर ठेवली पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेट आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ते म्हणाले की, मोदी सरकारचा भर हा आत्मनिर्भर भारताला चालना देणारा आहे. त्यासाठी आता भांडवल उभे करण्यासाठी कर्जबाजाराचा फायदा घेण्यात येईल.

एनआयआयएफला मिळतील 6 हजार कोटी

या अंतर्गत राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी (NIIF) ची स्थापना केली गेली. त्यात 6,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे आज मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे. ही गुंतवणूक पुढील दोन वर्षांत होईल. याद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाँड मार्केटद्वारे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये उभे केले जाऊ शकतात.

17 नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दक्षिण भारत केंद्रित लक्ष्मी विलास बँकेला महिनाभराच्या मोरोटोरियमवर टाकले होते. पुढील एका महिन्यासाठी कोणताही ग्राहक 25 हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढू शकणार नाही, असा आदेश आरबीआयने बँकेला दिला होता. आरबीआयच्या या निर्णयाचा परिणाम बँकेच्या शेअर्सवर दिसून येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत बँकेतून पाच लाख रुपये काढता येऊ शकतात. ही रक्कम उपचार, लग्न, शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी काढता येऊ शकते, परंतु यासाठी ग्राहकांना पुरावादेखील द्यावा लागेल.

तीन वर्षांपासून परिस्थिती बिघडली

गेल्या तीन वर्षांपासून लक्ष्मी विलास बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती. जून 2020 मध्ये बँकेचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (capital adequacy ratio) 0.17 टक्क्यांवर पोहोचले होते. तथापि, ते किमान 9 टक्के असायला हवे होते. आर्थिक वर्ष 2020 पर्यंत बँकेची कर्ज थकबाकी 13,827 कोटी रुपये आणि ठेव 21,443 कोटी रुपये होती.

You might also like