मोदी सरकारनं काही वेळापुर्वी घेतले ‘हे’ 3 मोठे निर्णय, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम, जाणून घ्या

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज बरेच मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या जवळपास १० बँकांच्या विलीनीकरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने नागरी उड्डयन क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूकीचे नियम शिथिल करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे, तसेच एअर इंडियामधील १०० टक्के परदेशी गुंतवणूकीचा मार्गही मोकळा होईल. या सर्व निर्णयांचा सर्वसामान्यांवर देखील परिणाम होणार आहे.

सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणावर निर्णय

सरकारी बँकांच्या विलीनीकरण योजनेंतर्गत १० बँका विलीन करुन ४ बँका बनवण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आणि युनायटेड बँक पीएनबीमध्ये विलीन होणार आहेत. त्याच वेळी, कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचे विलीनीकरण केले जाईल. आंध्र बँक आणि कॉर्प बँक या युनियन बँकेत विलीन होतील. तर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक विलीन होणार आहेत.

याचा काय परिणाम होईल

विलीनीकरणानंतर ग्राहकांना आता नवीन खाते क्रमांक आणि कस्टमर आयडी मिळणार आहे. ज्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड मिळतील, त्यांना प्राप्तिकर विभाग, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) इत्यादींमध्ये नवीन माहिती अद्ययावत करावी लागेल. एसआयपी किंवा कर्ज ईएमआयसाठी ग्राहकांना नवीन सूचना फॉर्म भरावा लागू शकतो. तसेच या विलीनीकरणानंतर नव्या बँकेच्या १० हजाराहून अधिक शाखा अस्तित्त्वात येतील.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, कंपनीज अ‍ॅक्ट मध्ये एकूण ७२ बदलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि देशात अधिक रोजगार देखील निर्माण होतील.

विमान वाहतुकीत एफडीआयबाबत निर्णय –

नागरी विमान उड्डाणातील एफडीआय नियमात बदल करण्यासाठी देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे आता एअर इंडियामध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.