आनंदवार्ता ! आता प्रवास होणार ‘प्रदूषणमुक्त’, ६५ शहरांमध्ये धावणार ५,६४५ ‘ई-बसेस’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे होणारे प्रदुषण कमी करण्यासाठी सरकारने आता एक नवे पाऊल उचलले आहे. आता देशातील ६५ शहरांमध्ये ५,६४५ इलेक्ट्रिक बसेस धावणार आहेत. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी काल इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आंतर मंत्रालयीन समितीने याबाबत निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे ट्विटरद्वारे स्पष्ट केले.

मेक इन इंडिया ला मिळणार गती
यामध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या सगळ्या बसेस पूर्णतः मेड इन इंडिया असणार आहेत. त्यामुळे यांचे उत्पादन भारतातच होणार असून निवडक शहरांना आणि राज्य परिवहन मंडळांना या बसेस सबसिडीच्या दराने पुरवल्या जातील. त्यामुळे याद्वारे मेक इन इंडिया मोहिमेला देखील बळ मिळणार असून भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामध्ये वाढ करण्याचा सरकारचा हेतू देखील साध्य होईल. या ५,६४५ इलेक्ट्रिक बसेस एकूण ८ राज्यांच्या परिवहन मंडळांमध्ये वितरित केल्या जाणार आहेत.

ई-वाहनांच्या वापरासाठी सरकारचे प्रोत्साहन
मागील आठवड्यात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेने ई-वाहनांवरील कर १२ टक्क्यांहून ५ टक्के केला आहे. ही कपात १ ऑगस्ट पासून लागू होईल. याचबरोबर २०१९-२० च्या बजेटमध्ये देखील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर १.५ लाख रुपयांपर्यंत आयकरात सूट देण्याचा प्रस्ताव होता.

याआधीदेखील नीती आयोगाने १५० सीसी पर्यंतच्या दुचाकींना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सामितीने भारतात ३१ मार्च २०२३ पर्यंत देशातील सर्व तीन चाकी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परिवर्तित करण्याचा देखील सल्ला दिला आहे. देशातील प्रदूषणाच्या समस्येवर आणि तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या समस्येवर हा रामबाण उपाय असल्याचे बोलले जात आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त