मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोना व्हायरसचे थैमान सुरुच आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात 15 टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. असे असताना आता सामाजिक न्याय विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील दिव्यांग कर्मचारी-अधिकारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी 15% उपस्थिती निश्चित केलेली आहे,दिव्यांग व्यक्तींचे आरोग्य व अन्य सुविधांचा विचार करून दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा संबंधित विभाग करून देतील. pic.twitter.com/1S5kUam8qQ
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) May 3, 2021
राज्यात कोरोना व्हायरसचे संकट कायम आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रेक दी चेन’अंतर्गत अनेक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सरकारी कार्यालयांनाही मर्यादीत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर आता दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम दिले जाणार आहे. याबाबतची माहिती धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून दिली. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले, की ‘राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी 15% उपस्थिती निश्चित केलेली आहे, दिव्यांग व्यक्तींचे आरोग्य व अन्य सुविधांचा विचार करून दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा संबंधित विभाग करून देतील’.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून ‘ब्रेक दी चेन’अंतर्गत अनेक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व आस्थापने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सरकारी कार्यालयांमध्ये 15 टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार, अनेक कर्मचारी-अधिकारी रोटेशन पद्धतीने काम करत आहेत.